New Delhi News: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी यंदाच्या (२०२५-२६) आर्थिक वर्षासाठी सुधारित व्याज सवलत योजनेल मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ एक वर्षासाठी असून, त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डद्वारे (केसीसी) अल्पमुदतीचे कर्ज कमी व्याजदराने दिले जाते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. २८) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने व्याज सवलत योजनेच्या मुदतवाढीस मंजुरी दिली. त्यासाठी सरकारला १५,६४० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. या योजनेचा देशातील सुमारे ७.७१ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली.

‘केसीसी’द्वारे, शेतकरी ७ टक्के व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतात. त्यामध्ये बँकांना १.५ टक्के व्याज अनुदान मिळते. वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन सवलत मिळते. म्हणजेच त्यांना फक्त ४ टक्के व्याज लागू होते. पशुपालन किंवा मत्स्यपालनासाठी घेतलेल्या कर्जावर २ लाख रुपयांपर्यंत व्याज सवलत लागू आहे.

वर्ष ‘केसीसी’द्वारे कृषी कर्ज

२०१४ ४.२६ लाख कोटी

२०२४ १०.०५ लाख कोटी

वर्ष एकूण कृषी कर्ज

२०१३-१४ ७.३ लाख कोटी

२०२३-२४ २५.४९ लाख कोटी