Nashik News : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्कासह ५५० डॉलर प्रतिटन असे किमान निर्यात मूल्य लागू केले आहे. यावे कोलार (कर्नाटक) चे खासदार एस. मुनीस्वामी यांनी केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाकडे केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर बंगलोर रोझ कांद्याचे ४० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्यात आले आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय निर्यात प्रक्रियेतील लेटर ऑफ क्रेडिटनुसार किमान निर्यात शुल्क कायम राहणार आहे. याबाबत गुरुवारी (ता.३०) ग्राहक व्यवहार विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे.

बंगलोर रोझ कांद्याचे उत्पादन प्रामुख्याने कर्नाटक राज्यातील कोलार जिल्ह्यात अधिक प्रमाणावर होते. यासह बंगलोर भागातील चिकबलापूर व बागेपल्ली आदी भागात होते. या कांद्याला २०१५ मध्ये भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त झाले आहे. या कांद्याची टिकवणक्षमता अल्प आहे. या कांद्याचा वापर ‘पिकलिंग ओनियन’ म्हणजेच लोणच्याच्या स्वरूपातील कांदा यासाठी होत असतो.

त्याची निर्यात प्रामुख्याने सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदी देशांत होत असते. या कांद्याची लागवड पाच हजार एकरांवर होते. त्यामुळे इतर कांद्याच्या तुलनेत उत्पादन अल्प असल्याने या कांद्याची निर्यात होते तर स्थानिक बाजारात मागणी नसल्याने निर्यात महत्त्वाची असते. यासाठी मुनीस्वामी यांनी किमान निर्यात मूल्य ही अट ठेवून निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत २८ मे रोजी पत्राद्वारे विनंती केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने ही मागणी विचारात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.

कांद्याला स्थानिक बाजारात मागणी कमी असून निर्यात हा एकमेव पर्याय आहे. आता अधिसूचनेनुसार ४० टक्के निर्यात शुल्क माफ झाल्याने बंगलोर रोज कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

केंद्राचे धोरण दुटप्पी

बंगलोर रोज कांद्याचे ४० टक्के निर्यात शुल्क माफ करण्यात आले आहे. तर महाराष्ट्राच्या उन्हाळ कांद्याला हे निर्यात शुल्क कायम राहणार असल्याने केंद्राचे हे धोरण दुटप्पी असल्याची टीका कांदा उत्पादक व निर्यातदारांकडून होत आहे.