कोल्हापूर : साखर निर्यातीस (Sugar Export) कोटा पद्धतीने परवानगी द्यायची की खुल्या पद्धतीने द्यायची याबाबतचा निर्णय येत्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. गेल्या चार दिवसांत याबाबत अनेक घडामोडी घडल्यानंतर ६ ऑक्टोबरला सचिवांची समिती बैठक होणार आहे.

त्यानंतर केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गटाची बैठक होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे साखर उद्योगातील (Sugar Industry) सूत्रांनी सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत साखर निर्यातीस खुल्या पद्धतीने परवानगी देण्यासाठी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार एकटले आहेत.

उत्तरेकडील कारखान्यांचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी कारखानदारांनी आता एकी दाखवत अमित शहा यांच्याकडे जोरदार मागणी करण्याचे ठरवले आहे. या दृष्टिने कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू आहे. यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत निर्यात कमी होऊ शकते.

केवळ ८० लाख टनांपर्यंत तेही दोन टप्प्यांत साखर निर्यातीस परवानगी देण्याच्या विचारात शासन आहे. यंदा साखर निर्यातीस परवानगी देणे अपरिहार्य असले तरी ती कशा पद्धतीने दिली जाते याबाबत उत्सुकता आहे. कोटा पद्धत न देता खुल्या पद्धतीने परवानगी दिल्यास सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना होण्याची शक्यता आहे. साखर उद्योगासाठी ही बाब फायदेशीर ठरत असल्याने याबाबतचा पाठपुरावा केंद्राकडे सुरू असल्याचे कारखानदारांनी सांगितले.