Global Trade Crisis : यावर्षीच्या जानेवारीमध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर देशातून येणाऱ्या वस्तुमालावर आयात कर वाढवण्याच्या, कमी करण्याच्या आणि पुढे ढकलण्याच्या बातम्यांनी जगभरातील सारा मीडिया व्यापून टाकला आहे. भारतासकट अनेक देश या वाढीव आयात करांचा कमीत कमी फटका बसावा म्हणून रात्रंदिवस एक करून अमेरिकेशी वाटाघाटी करत आहेत.

या सगळ्या कहाणीमध्ये आता ट्विस्ट आला आहे. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क स्थित ‘कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड'ने ट्रम्प यांचे आयात करांबाबतचे सारे निर्णय बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवले आहेत. तीन न्यायाधीशांनी एकमताने हा ४९ पानांचा निकाल दिला आहे. तीनपैकी एक न्यायाधीश खुद्द ट्रम्प यांनी नेमलेले आहेत.

कोर्टाच्या निर्णयातील गाभ्याचा मुद्दा काय आहे? अमेरिकेच्या घटनेप्रमाणे आयातकराचा निर्णय अमेरिकन काँग्रेस कडे सुपूर्द केला आहे. पण १९७९ मध्ये International Emergency Economic Power Act करण्यात आला. या कायद्यानुसार जर का आर्थिक आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती तयार झाली तर काही तातडीचे आर्थिक निर्णय अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना दिले गेले. ट्रम्प यांनी जानेवारीत जे आयात कर लावले ते या कायद्यातील राष्ट्राध्यक्ष अधिकारांचा वापर करून.

पण हे अधिकार फक्त आर्थिक आणीबाणीमध्ये राष्ट्राध्यक्षाला मिळतात. प्रश्न असा आहे की आता आर्थिक आणीबाणी आहे का? न्यूयॉर्कचे न्यायालय असे म्हणते की अनेक वर्षे सुरू राहिलेली व्यापारी तूट ही काही राष्ट्रीय आर्थिक आणीबाणी होऊ शकत नाही. जगातील प्रत्येक देशावर एकाच वेळी लावलेले आयात कर आणीबाणीमध्ये कसे मोडतील? आयातकराचा निर्णय फक्त आणि फक्त अमेरिकन काँग्रेस घेऊ शकते. उद्या काँग्रेसने ठराव संमत करून तो अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना दिला तरी तो ठराव घटनाबाह्य ठरेल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांना कायदा, घटना यातील काही कळत नाही, हे मान्य. परंतु अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडे त्या क्षेत्रातील निपुण असणारे सल्लागार नाहीत? सर्व जगावर आघात करणाऱ्या एवढ्या गंभीर निर्णयाबद्दल राष्ट्राध्यक्षांना कायद्यातील आणि घटनेतील तरतुदींबद्दल त्यांनी सल्ला का दिला नाही? घोडे इथेच पेंड खात आहे. स्वतःच्या प्रेमात असणारे नेते आपली खुषमस्करी करणाऱ्या व्यक्तींना आपल्या आजूबाजूला घेतात. ज्यांना कणा आहे, ज्यांना हे करणे जमत नाही ते कितीही मोठे पद असले तरी चार हात दूर राहतात.

पुढे हे असे ‘नर्सिस्ट' नेते हमखास दहशत माजवणारे हुकूमशहा बनतात. दहशतीमध्ये त्यांना सुरक्षित वाटते. अशा दहशतीच्या वातावरणात कोण सल्लागार आपले करिअर, आपले जीवन पणाला लावून खरा सल्ला देईल? आपल्या नेत्याला काय रुचेल, त्याच्या मनात काय आहे याचा अंदाज घेत घेत सल्ले दिले जातात.

हिटलर हरला त्यापैकी महत्त्वाचे कारण होते की त्याचे जनरल्स त्याला शेवटपर्यंत आपण अनेक आघाड्यांवर जिंकत आहोत असे खोटेच सांगत राहिले. पूर्वीची राजेशाही आणि त्या राजाचे खुषमस्करे आणि लोकशाही नांदणाऱ्या महाकाय देशाच्या राज्य कारभारात कही मूलभूत फरक असावेत की नसावेत ? हा प्रश्न त्या नेत्यांना उद्देशून नाही, तर मतदार नागरिकांनी स्वतःला विचारायचा आहे.