Kolhapur: साखर निर्यातीला (Sugar Export) नव्याने परवानगी देण्याबाबत केंद्राच्या वतीने जानेवारीत पुन्हा उद्योगाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. केंद्राने नोव्हेंबरच्या पहिल्या सप्ताहात ३१ मे २०२३ अखेर ६० लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर (Sugar Export) वाढलेले असल्याने कारखान्यांनी साखर निर्यातीस प्राधान्य दिला आहे. कोटा अदलाबदलीचे करारही वेगाने होत आहेत.

१० डिसेंबर अखेर ८ लाख १२ हजार टनाचे अदलाबदलीचे करार झाले आहेत. जे साखर कारखाने निर्यात करण्यास इच्छुक नाहीत त्या साखर कारखान्यांचा कोटा घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील कारखान्यांची धडपड सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्राझीलची साखर येण्यापूर्वी भारताची साखर जितकी म्हणून जाईल तितकी फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे साखर कारखाने निर्यातीसाठी प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.

देशातील गळीत हंगाम आता वेगाने सुरू झाला आहे. ऊस उत्पादक क्षेत्रात पाऊस नसल्याने हंगामाने वेग पकडला आहे. इथेनॉलकडे वऴविण्यात येणाऱ्या साखरेसह देशाचे उत्पादन ४१० लाख टन अपेक्षित आहे. या उत्पादनाकडे देशाची आगेकूच सुरू झाली आहे. या दृष्टीने धोरण आखण्याचे काम सुरू झाले आहे.

सध्या होणाऱ्या गाळपावर व आंतरराष्ट्रीय विक्रीवर सरकार लक्ष देऊन आहे. या बरोबरच स्थानिक मागणी व खप यावरही सरकारची नजर आहे. या सर्वांचा एकत्रित अंदाज घेऊन नव्या वर्षात पुढील कालावधीसाठी नव्या निर्यातीस परवानगी द्यायची की नाही, दिली तरी किती द्यायची, या बाबतचा निर्णय अपेक्षित असल्याचे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. साधारणतः जानेवारी महिन्यात निर्यातीबाबतचे पुढील धोरण अपेक्षित आहे.

पूढील महिन्यात साखर उद्योगाचा आढावा घेऊन नव्या निर्यातीत परवानगीबाबत निर्णय घेतला जाईल. साखर उत्पादन व खप याचा अंदाज घेऊनच पुढील परवानगीबाबत धोरण ठरविण्यात येईल.

- संजीव चोप्रा, सचिव, केंद्रीय अन्न मंत्रालय