'जगाला उपासमारीपासून वाचवण्यासाठी अन्नधान्य पुरवठा (Food Supply) करण्यास भारत सज्ज आहे' अशी भीमगर्जना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी मे महिन्यात युरोप दौऱ्यात केली होती. या घोषणेला दहा दिवसही उलटले नाहीत आणि भारताने अचानक गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी (Wheat Export Ban) घातली.
फेब्रुवारीत रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर जगभरात गव्हाचा तुटवडा पडला. तो भरून काढण्यासाठी भारत गव्हाचा पुरवठा करेल अशी भारताची गहू निर्यातीबद्दलची सुरूवातीची भूमिका होती. भारतात गव्हाचं मोठं उत्पादन घेतलं जातं. जगात सगळ्यात जास्त गहू चीन पिकवतो. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर भारत आहे. त्यामुळे भारताकडून गहू आयात करणाऱ्या देशांना मोठ्या अपेक्षा होत्या.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने १२ मे रोजी सांगितलं होतं की, गहू निर्यातीसाठी नऊ देशांमध्ये शिष्टमंडळं पाठवण्याची तयारी करत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात भारतानं गहू निर्यातीवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे केवळ देशातल्या जनतेलाच नाही तर जगातल्या इतर राष्ट्रांनाही धक्का बसला.
पण भारताने हा निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्यामागे काही कारणं होती.
या वर्षीच्या उष्णतेच्या लाटेचा गहू उत्पादनावर आणि खरेदीवर विपरीत परिणाम झाला. त्याच दरम्यान भारतातल्या महागाईचा निर्देशांक हा मागच्या आठ वर्षांच्या तुलनेत अधिक होता. रशिया -युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्य आणि तेलाच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ झाली होती. भारतातल्या वाढत्या महागाईने, विशेषतः खाद्यपदार्थांच्या बाबतीतील वाढत्या महागाईने केंद्र सरकारला आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करायला भाग पाडलं.
भारतात महागाई हा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मुद्दा होता. २०१४ मध्ये मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर होतं. त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपने महागाईच्या मुद्यावर रान उठवले होते. त्याची सरकारला मोठी किंमत मोजावी लागली. मनमोहनसिंह सरकार सत्तेवरून जाण्यात जी अनेक कारणं होती, त्यात महागाई हा एक कळीचा मुद्दा होता.
वाढत्या महागाईमुळे मोदी सरकारने १३ मे रोजी वाणिज्य मंत्रालयाला गव्हाच्या निर्यातीला तात्काळ ‘ब्रेक' लावायला सांगितलं. रातोरात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी जागतिक बाजारपेठेत त्याचे तात्काळ पडसाद उमटले. जागतिक पातळीवर गव्हाच्या किंमती ६ टक्क्यांनी वाढल्या. देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये गव्हाच्या किंमती ४-५ टक्क्यांनी कमी झाल्या. किंमतीवर झालेला थेट परिणाम दिसल्यानंतरही ना पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून काही भाष्य करण्यात आलं ना वाणिज्य मंत्रालयाकडून.
रशिया- युक्रेनमधील युद्धानंतर अन्नधान्य आणि तेलाच्या किमती वाढल्या. अनेक कृषी उत्पादनांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अडथळा आला. आपल्या देशात अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी भारतासह १९ देशांनी कृषी उत्पादनांवर निर्यात निर्बंध लागू केली. याचा परिणाम असा झाला की, अन्नधान्य टंचाईमुळे काही विकसनशील राष्ट्रांमध्ये हिंसक आंदोलन करण्यात आली.
कोव्हिडमुळे डबघाईला आलेल्या अर्थ्यवस्था, हवामानात होणारे तीव्र बदल, पुरवठा साखळीतील अडथळे या घटकांमुळे आधीच जगभरातील अनेक देशांवर उपासमारीची वेळ आली होती. आणि अशातच आता युद्धासारख्या घटनांमुळे अन्नधान्याची तीव्र टंचाई भासू लागली. त्यातच भारतासह मलेशिया, अर्जेंटिना, सर्बिया अशा देशांनी निर्यातीवर निर्बंध लादले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रम आणि युरोपियन संघ यांनी जगातील अन्न समस्येसंदर्भात एप्रिल महिन्यात एक अहवाल प्रसिध्द केलाय. या अहवालानुसार २०१९ पर्यंत जगातील ८१ देशांमधील सुमारे २७ कोटी ६० लाख लोकांना खाण्यासाठी पुरेसं अन्न मिळत नव्हतं. ही संख्या आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या होती. अन्न समस्या वाढण्यामागे तीन महत्वाची कारणे आहेत. अनेक देशांमध्ये सुरु असलेला संघर्ष, हवामानातील बदल आणि कोरोना महामारिचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम.
रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे जगभरातील निर्यात विस्कळीत झाली. याचा नकारात्मक परिणाम आफ्रिकेतील ४ कोटी लोकसंख्येवर होईल.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांनुसार, जर WTO च्या सदस्य देशांमध्ये अन्नधान्याची गंभीर टंचाई असेल तर ते देश अन्नपदार्थ किंवा इतर उत्पादने निर्यात प्रतिबंध किंवा निर्बंध लादू शकतात.
यावर भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी गेल्या महिन्यात रॉयटर्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं होत की, भारताला स्वतःच्या अन्न सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी, देशांतर्गत किंमती स्थिर ठेऊन, साठेबाजीपासून संरक्षण करण्यासाठी निर्बंध लादणं आवश्यक आहे. आम्ही जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या संपर्कात आहोत, असंही ते म्हणाले होते.
पण निर्यात निर्बंधांमुळे जागतिक खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत वाढ होण्याचा धोका निर्माण होतोय. त्यामुळे इतर देशही आपली अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ नये म्हणून निर्यातबंदी करताना दिसतात.
अनेक देशात पडलेला दुष्काळ, वाढलेली लोकसंख्या, प्रगतशील राष्ट्रांमध्ये मांस विक्रीचं वाढलेलं प्रमाण आणि बायोफ्युल उत्पादनासाठी अन्नधान्याच्या वापर वाढल्यामुळे २००८ साली अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली होती. परंतु यंदाचा अन्न तुटवडा २००८ पेक्षाही भीषण असल्याचं मत अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलंय.
२००८ मध्ये अनेक देश टंचाईमुळे अन्नधान्याची निर्यात बंद करण्याच्या तयारीत होते. पण त्यावेळी जगात पुरेसा अन्नसाठा उपलब्ध असल्याचं सांगत आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी वेळ मारून नेली. आणि या देशांना आश्वस्त करून निर्यातबंदी जैसे थे ठेवली. यावर्षी युक्रेन आणि रशियातील उत्पादनावर झालेला परिणाम लक्षात घेता आंतरराष्ट्रीय संस्थांना अन्नधान्याची निर्यातबंदी करणाऱ्या देशांची समजूत काढणं अवघड होणार आहे.
अमेरिकेतील कृषी माहिती संकलन विभागाच्या आकडेवारी नुसार २०२०-२१ च्या हंगामात जगातील २८ टक्के गहू, १५ टक्के मका आणि ७५ टक्के सूर्यफुल तेल रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांमध्ये मिळून उत्पादित झाले होते.
सुगीचा हंगाम जसा जवळ येतोय तसे जागतिक स्तरावरील अन्नधन्याचे दर स्थिरावत जातात. पण अमेरिकेत पडलेल्या दुष्काळाने तिथल्या खरीप हंगामातील गव्हाचं उत्पादन कमी झालं. त्याचबरोबर फ्रान्समध्ये अवकाळी पाऊस झाल्याने गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. गव्हाचा जगातील सहावा सर्वात मोठा निर्यातदार असलेल्या अर्जेंटिनामध्ये अजूनही पेरण्या खोळंबल्या आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर अन्नधान्य पुरवठ्याबद्दल अजूनही चिंतेचं वातावरण आहे.
जागतिक अन्न पुरवठ्यातील टंचाई पाहता काही देशांनी मागच्या वर्षीच अन्नधान्य निर्यातीवर निर्बंध घातले होते. फेब्रुवारीत रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर धान्य आणि वनस्पती तेल या दोन्हींच्या जागतिक किंमतींचा भडका उडाला. अर्जेंटिनाने मार्चमध्ये सोयाबीन तेल आणि सोयपेंडीच्या निर्यातीवरील कर वाढवला आणि गहू निर्यातीचे प्रमाण कमी केले.
इंडोनेशियाने २८ एप्रिलपासून पामतेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. इंडोनेशियाने नंतर ही बंदी उठवली. भारताने मेमध्ये गहू निर्यातीवर बंदी घातली. रशिया-युक्रेन युध्दानंतर कोंबडीखाद्याचा तुटवडा पडला. त्यामुळे पोल्ट्री उत्पादन विस्कळीत झाले. त्यामुळे मलेशियाने २३ मे रोजी कोंबड्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली. अर्जेन्टिनाने गहू, मका, बीफ यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली. अर्जेंटिना हा सोयातेल आणि सोयापेंड निर्यातीत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर मका आणि गहू निर्यात करणारा दुसरा सगळ्यात मोठा देश आहे.
थोडक्यात देशा-देशांमध्ये जणू निर्यातबंदीची स्पर्धाच लागली. अशा प्रकारच्या निर्बंधांमुळे खरेदीदार एकतर घाबरतात आणि साठेबाजी करून ठेवतात. अशा साठेबाजीमुळे अन्नधान्याचा किंमतीत वाढ होताना दिसते. वॉशिंग्टन येथील इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मते, २००८ मधील अन्न संकटाच्या तुलनेत आताच्या संकटाचा परिणाम जवळजवळ दुप्पट आहे.
युरोपियन युनियन जगातील सर्वात मोठा आयातदार संघ आहे. त्यांनी आपल्या व्यापारी भागीदारांना निर्यातबंदी करू नये असं आवाहन केलं आहे.
जगातील प्रमुख देश आपापली गरज आधी भागवण्याच्या मागे लागले आहेत. त्यामुळे देशा-देशांमधली सहकार्याची भावना कमजोर झाली आहे. जगातील अनेक देशांनी शेती उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा सपाटा लावलाय. जगात आजपर्यंत किमान १९ देशांनी निर्यातबंदीची पाचर मारून ठेवलीय. त्यात भारताचाही समावेश आहे.
सध्याची एकंदर स्थिती पाहता जगातील अन्न संकटाची तीव्रता वाढणार आहे, असं जागतिक संस्थांचे म्हणणे आहे. या अन्न संकटामुळे जगातील अनेक देशांमध्ये राजकीय स्थैयालाही धोका निर्माण झाला आहे. पुढील सहा ते नऊ महिने अत्यंत तणावाचे राहतील, असं तज्ज्ञांचे म्हणणं आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.