केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेशसह एकूण सहा राज्यांतील सरकारी गहू खरेदीची (Wheat procurement) मुदत वाढवली आहे. या राज्यांत येत्या ३१ मेपर्यंत गव्हाची सरकारी खरेदी सुरु असणार आहे. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने रविवारी (दिनांक १५ मे) हा निर्णय जाहीर केला आहे. राजस्थानमधील गव्हाची सरकारी खरेदीची प्रक्रिया १० मे रोजी संपणार होती तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील सरकारी गहू खरेदीची प्रक्रिया १५ मेला संपणार होती.

गहू उत्पादक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गव्हाची सरकारी खरेदी ३१ मेपर्यंत सुरु ठेवण्याची सूचना केली असल्याचे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. हमीभावाने गहू खरेदी करणारी मध्यवर्ती यंत्रणा असलेल्या भारतीय अन्न महामंडळालाही (FCI) या वाढीव मुदतीची सूचना देण्यात आली आहे. गहू उत्पादक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या विनंतीचा विचार करून केंद्र सरकारने सरकारी गहू खरेदीची मुदत वाढवल्याचे सांगण्यात आले आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे.

दरम्यान मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार गुजरात, राजस्थान ,जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांतील गव्हाच्या सरकारी खरेदी सुरळीतपणे सुरु असल्याचेही अन्न मंत्रालयाने नमूद केले आहे. २०२२-२०२३ या विपणन वर्षातील गहू खरेदी एप्रिल महिन्यात सुरु झाली. या सरकारी खरेदी केंद्रांवर हमीभावाने (MSP) शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी केला जातो. मात्र यंदा खाजगी व्यापाऱ्यांनी हमीभावापेक्षा (MSP) जास्त दर दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला गहू खाजगी व्यापाऱ्यांना विकणे पसंत केले आहे. त्यामुळे सरकारी खरेदीत घट झाली आहे. केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांनीही सरकारी खरेदी मंदावण्यामागे हेच कारण दिले होते.

गव्हाची खुल्या बाजारातील दरवाढ रोखण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारने १३ मे रोजी गहू निर्यातबंदीचा निर्णय लागू केला आहे. अर्थात यापूर्वी झालेल्या गहू निर्यातीच्या कराराची पूर्तता आणि शेजारील देशांतील खाद्यसंकट वगळता गहू निर्यात केला जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

२०२२-२०२३ या विपणन वर्षात १४ मे अखेरीस केंद्र सरकारने केवळ १८० लाख टन गहू खरेदी केला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा सरकारने ३६७ लाख टन कमी गहू खरेदी केला आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी ४४४ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यानंतर सरकारने त्यात बदल करत १९५ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.