पुणेः गहू निर्यातबंदी (Wheat Export Ban) केल्यानंतर लेटर ऑफ क्रेडिट (letter Of Credit) मिळालेल्या निर्यातदार सरकारच्या परवानगीची वाट वाहत होते. सरकारने आता १६ लाख टन गव्हाला केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र दिले. म्हणजेच बंदरांवर (Wheat On Port) अडकलेल्या १६ लाख टन गव्हाच्या निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला.

भारत गहू उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशात उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि गुजरात ही मुख्य गहू उत्पादक राज्ये आहेत. जगातील एकूण उत्पादनापैकी भारत १४ टक्के उत्पादन करतो.

देशात सरासरी १ हजार ७५ लाख टन गहू उत्पादन होते. मात्र जागतिक गहू निर्यातीतील भारताचा वाटा केवळ एक टक्के आहे. मात्र २०२१-२२ या वर्षात देशातून निर्यात वाढली. रशिया-युक्रेन युध्दामुळे जागतिक बाजारात गव्हाचा पुरवठा घटला. कारण या दोन्ही देशांतून जगाला जवळपास ४० टक्के गव्हाचा पुरवठा होतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाची टंचाई निर्माण होऊन दरात वाढ झाली. याचवेळी भारतात नवीन गहू बाजारात आला. परिणामी गव्हाची खरेदी वाढून देशातही दरवाढ झाली.

दुसरीकडे उष्णतेमुळे उत्पादन घटलं. खुल्या बाजारात दर वाढल्याने सरकारची खरेदीही कमी झाली. दोन वेळा खरेदीचे उद्दिष्ट कमी करूनही ते गाठता आले नाही. गेल्यावर्षीपेक्षा सरकारी खरेदी निम्म्यापेक्षाही कमी राहीली.

गहू बाजारातील परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधीच सरकारने १३ मे रोजी निर्यातबंदी केली. मात्र १३ मे च्या आधी निर्यातीसाठी लेटर्स ऑफ क्रडिट मिळालेल्या गव्हाची निर्यात होईल असे सरकारने जाहिर केले होते. तर दोन दिवसांपुर्वी २० लाख टन गहू निर्यातीला परवानगी मिळेल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती.

परंतु विदेश व्यापार महासंचालनालयाने १६ लाख टन गव्हाच्या निर्यातीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र दिले. लेटर ऑफ क्रेडिट असलेल्या निर्यातदारांनी नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी विदेश व्यापार महासंचालनालयाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

भारताने २०२१-२२ मध्ये ७० लाख टन गहू निर्यात केला. यापैकी तब्बल ५० टक्के निर्यात बांगलादेशला केली. यासोबतच नेपाळ, संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका, येमेन, अफगाणिस्तान, कतार, इंडोनेशिया, ओमान आणि मलेशिया या देशांनाही भारताने निर्यात केली. तर रशियाची निर्यातही आता सुरु झालीये. रशिया टर्किमार्गे गहू निर्यात करतोय. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारातही गव्हाचे दर स्थिर झाले.