Agriculture Market : मागील काही आठवडे शेतीमाल बाजारातील मंदीमुळे शेतकरी त्रस्त झालेले आहेत. केंद्र सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी शेतकरीविरोधी निर्णय घेण्याचा सपाटा लावल्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झालेली आहे.

वास्तविक जागतिक परिस्थिती मंदी-पूरक असताना भारतात मात्र अवकाळी पावसामुळे देशातील अन्नधान्य उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आणि आगामी मॉन्सूनच्या पावसावर एल-निनोचा होणारा संभाव्य परिणाम या दोन गोष्टींमुळे शेतीमालाच्या किमतींत सुधारणा होण्याची आशा व्यक्त केली जात होती.

परंतु केंद्र सरकारने नुकताच प्रसिद्ध केलेला शेतीमाल उत्पादनाचा अंदाज आणि भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने एल-निनोबद्दल केलेले भाष्य लक्षात घेता मंदीचे वातावरण निवळण्याची शक्यता धूसर झाल्याचे मानले जात आहे.

मागील आठवड्यात आपण अमेरिकी कृषी खात्याच्या (यूएसडीए) मंदीपूरक अहवलाविषयी चर्चा केली होती. त्यातील आकडेवारी ही पुढील हंगामाकरिता एकंदरीत मंदीची असली तरी भारतातील परिस्थिती वेगळी राहू शकेल, असे स्पष्ट दिसत होते.

कारण भारतीय हवामान खात्यासकट जगातील सर्वच संस्थांनी एल-निनोमुळे भारतात पाऊसमान कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.

अगदी केंद्र सरकारला देखील त्याची दखल घेऊन अन्नधान्य तुटवडा जाणवू नये म्हणून आगाऊ पावले उचलावी लागली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून ऐन उन्हाळ्यात देखील अन्नधान्य महागाई दर खाली आणण्यात सरकारी यंत्रणांना यश आले. परंतु त्याची किंमत मात्र शेतकऱ्यांना मोजावी लागत आहे.

महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अवलंबलेल्या धोरणांचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. परंतु त्याबद्दल कोणीच संघटितपणे आवाज उठवताना दिसत नाही. राजकीय पक्ष निवडणुकीचे राजकारण आणि सत्तेचे गणित कसे जुळवून आणता येईल, याच्या कसरती करण्यात मग्न आहेत.

तर शेतकरी संघटना आपापले अजेंडे पूर्ण करण्यासाठी आपली ताकद- खरे तर उपद्रवमूल्य- वापरून घेण्याच्या योजना आखण्यात व्यग्र आहेत. कोणी रिफायनरीला विरोधाची भाषा करून कोकणातील लोकांची सहानुभूती मिळविण्याच्या मागे लागले आहेत;

तर कोणी गुडघाभर पाण्यात जलसमाधी घेण्याची ‘आंदोलने’ करून टीआरपी मिळवत आहेत. शेतकरी मात्र हताशपणे आल्या परिस्थितीला तोंड देण्याचा प्रयत्न करतोय. शेतकऱ्याची कुणालाच पर्वा दिसत नाही.

विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मागील आठवड्यात २०२२-२३ पीकवर्षासाठी अन्नधान्य उत्पादनाचे तिसरे अग्रिम अनुमान प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये तांदूळ, गहू, मका आणि हरभरा यांचे उत्पादन विक्रमी राहण्याचा अंदाज असल्याचे म्हटले आहे.

यात गव्हाचे अनुमान दुसऱ्या अनुमानापेक्षा कमी होण्याची अपेक्षा असताना ११२.७ दशलक्ष टन म्हणजे थोडे अधिक दाखवून सर्वांना आश्‍चर्यचकित केले आहे. खरे तर संभ्रमात टाकले आहे. भाताचे उत्पादनदेखील १३५ दशलक्ष टनाच्या पलीकडे गेले आहे.

मका उत्पादनाचे सरकारी उद्दिष्ट ३३२ लाख टन असताना उत्पादनाचा अंदाज ३६० लक्ष टनांजवळ गेला आहे. नाही म्हणायला तुरीचे उत्पादन ४५.५ दशलक्ष टन या उद्दिष्टाच्या तुलनेत खूपच कमी म्हणजे ३४.३ दशलक्ष टन दाखवले गेले आहे.

अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी दाखवले असताना तेलबिया उत्पादन किंचित कमी केले आहे. परंतु सोयाबीन उत्पादनात मात्र वाढ दाखवली आहे. तसेच कापूस उत्पादनदेखील ७ लाख गाठींनी जास्त दाखवले आहे.

तूर वगळता बहुतांश पिकांच्या उत्पादनात वाढ दाखविण्यात आलेली असल्याने आधीच मंदीत असलेल्या बाजारात सुधारणा होण्याची शक्यता मावळल्याचे मानले जात आहे.

हवामान अंदाज

केंद्र सरकारच्या शेतीमाल उत्पादनाच्या अंदाजानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी भारतीय हवामान विभागाने २०२३ वर्षासाठी मॉन्सूनबाबतचा सुधारित दीर्घकालीन अंदाज प्रसिद्ध केला. यामध्ये देखील पाऊसमान सरासरी किंवा साधारण राहील असे म्हणून सर्वांना आश्‍चर्यचकित केले आहे.

अर्थात हवामान विभागाने एल-निनो सक्रिय झाला असल्याचा निर्वाळा दिला असला, तरी इंडियन ओशन डायपोल (आयओडी) पावसाळ्यात सक्रिय होण्यामुळे एल-निनोचा प्रभाव कमी होईल आणि ही स्थिती पावसासाठी अनुकूल राहील असे म्हटले आहे.

आयओडी म्हणजे पश्‍चिम हिंदी महासागर आणि दक्षिण इंडोनेशिया भागातील महासागर यांच्या तापमानातील फरक दर्शवतो. तो सध्या जरी निष्क्रिय असला तरी पावसाळ्यात सक्रिय झाल्यास भारतात अधिक पाऊस संभवतो. एल-निनो सक्रिय असताना आयओडी सक्रिय होणे या घटना परस्पर विरोधी परिणाम दर्शवतात. अशीच परिस्थिती १९९७ मध्ये अनुभवल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे.

हंगामातील एकूण पाऊस सरासरीइतका राहील, हा अंदाज शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचा आहे. परंतु जूनमध्ये मात्र पाऊस सरासरीपेक्षा कमी होण्याची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आनंद किती दिवस टिकतो याबद्दल शंका आहे. पाऊस उशिरा येण्याची शक्यता असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्यांची घाई करू नये, असाही सल्ला देण्यात आला आहे.

खरीप हंगामातील आव्हाने

केंद्र सरकारच्या पातळीवर अन्नधान्य उत्पादन आणि मॉन्सून या आघाड्यांवर वरील घडामोडी घडत असताना राज्यांना खरीप हंगामाची जोरदार तयारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी खरीप आढावा घेताना सांगितले, की राज्यात कापूस आणि सोयाबीनचे क्षेत्र अनुक्रमे ४२ लाख हेक्टर आणि ४९ लाख हेक्टर राहील. तर मका आणि कडधान्य पिकांची लागव अनुक्रमे ९ लाख आणि २१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर होईल, या हिशेबाने नियोजन केले आहे.

वास्तविक चालू हंगामात सोयाबीन आणि कापूस या दोन्ही पिकांनी शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला आहे. या दोन्ही पिकांच्या दरात अपेक्षित वाढ झाली नसल्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. सोयाबीनचे भाव ५,००० रुपयांच्या आसपास घुटमळत असल्याने सोयाबीनचे क्षेत्र निश्‍चित घटेल, असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे.

तर अनेक शेतकऱ्यांनी दरवाढीच्या अपेक्षेने कापसाचा साठा करून हात पोळून घेतल्यामुळे आणि उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे कापसाचे क्षेत्र जेमतेम सरासरी गाठेल, असे अभ्यासकांचे मत आहे. त्या तुलनेत तूर, उडीद आणि मक्याच्या लागवडक्षेत्रात वाढ होईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

धोरण ढिलाई

वरील स्थिती कृषी क्षेत्रासाठी चिंताजनक असतानाच केंद्राने तुरीचे आयातदार आणि साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात मोहीम उघडली आहे. त्यामुळे प्रति क्विंटल १०,००० रुपयांची भावपातळी गाठलेली तूर ५०० रुपयांनी घटल्याचे दिसत आहे.

तर कुठल्याही परिस्थितीत खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केली जाणार नाही, असे म्हणत केंद्र सरकारने मोहरी आणि सोयाबीन उत्पादकांना चपराक दिली आहे. मोहरीचे बाजारभाव हमीभावाच्या तुलनेत १२-१५ टक्के खाली घसरले आहेत.

तसेच सोयाबीनदेखील अनेक ठिकाणी ५,००० रुपयांच्या खाली घसरले आहे. खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ केली तर तेलबिया पिकांना आधार मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु सरकारच्या धोरणामुळे ती धुळीस मिळाली आहे.

येत्या काळात खनिज तेलाच्या किमतींतील मोठी वाढ आणि अमेरिकी कर्ज संकटावर तोडगा या दोन गोष्टींमुळे शेतीमाल बाजारात काही प्रमाणात धुगधुगी येऊ शकते. या आठवड्यात अमेरिकी कर्ज संकटावर तोडगा निघण्याची चिन्हे आहेत. परंतु त्यानंतर अमेरिकन व्याजदर वाढीची शक्यता परत बोलून दाखवली जाऊ लागल्याने बाजारात अनिश्‍चितता राहून किमतींत मोठे चढ-उतार होतच राहणार आहेत.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)