Onion Subsidy : कांद्याचे दर (onion rate) कमी झाल्यानंतर राज्य सरकारने कांद्याला अनुदान जाहीर केले. ३१ मार्चपुर्वी विक्री झालेल्या कांद्याला अनुदान मिळणार आहे.

पण सरकारच्या या निर्णयामुळे बाजाराला आधार मिळण्याऐजी दर कोसळले. शेतकरी ३१ मार्चच्या आधी कांदा विकण्याची घाई करत असल्याने बाजारात आवक वाढली. त्यामुळे दरावर दबाव आला.

राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या दोन महिन्यांमध्ये बाजारात विक्री झालेल्या लाल कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले होते. २७ मार्चला याबाबतची अधिसूचना काढली. म्हणजेच कांदा विक्रीची मुदत ५ दिवस होती.

लाल कांद्याची कमी असलेली टिकवणक्षमता आणि दबावातील बाजारभाव यामुळं शेतकरी ३१ मार्चपर्यंत कांदा विकण्यासाठी धडपड करत असल्याचं दिसतं. त्यामुळं कांदा आवक वाढून दर पडल्याची चर्चा आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा अनुदानाची घोषणा केल्यानंतर दरात क्विंटलमागं १०० ते २०० रुपयांची सुधारणा झाली होती. तसचं बाजारातील आवकही काहीशी घटली होती. पण सरकारन २७ तारखेला अधिसूचना काढून ३१ मार्चची मुदत जाहीर केली.

तेव्हापासून बाजारातील लाल कांदा आवक वाढलेली दिसते. काल, बुधवारी सोलापूर बाजार समितीत १ लाख ३५ हजार क्विंटलची आवक झाली होती.

२५ मार्च रोजी सोलापुरातील आवक ७९ हजार क्विंटल होती. साक्री बाजारातील आवक ५२ हजारावर होती, ती ९० हजार क्विंटलवर पोचली. त्यामुळं दरावर आणखी दबाव आला.

सरकारने कांदा अनुदान जाहीर करताना सात बाऱ्यावर नोंदीची अट टाकली. पण अनेक शेतकऱ्यांना सात बाऱ्यावर कांदा नोंद करण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच परराज्यात कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले. तसेच बांधावरून कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली.

२७ मार्चपूर्वी गुणवत्तेच्या कांद्याचे दर सरासरी ८०० रुपयांपर्यंत होते. पण मागील तीन दिवसांमध्ये बाजारातील आवक वाढल्याने हा भाव ६०० रुपयांवर आला. त्यामुळं शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या पावसानं कांद्याला फटका बसला. हाही कांदा बाजारात येत आहे. याचाही परिणाम दरावर जाणवत आहे.

कांदा अनुदानाची प्रक्रिया सरकारला सुटसुटीत करता आली असती. सरकारने पुढची मुदत दिल्यानं बाजारातील चित्र बिघडलं. आधीच कांदा दर दबावात असल्यानं किमान अनुदान तरी पदरात पडावं यासाठी शेतकरी कांदा विकत आहेत.

वाढलेला उत्पादन खर्च, उत्पादनातील घट, पडलेले बाजारभाव यामुळं आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांची ही अपेक्षा काही चुकीची नाही. पण सरकारनं अनुदान जाहीर करूनही कांदा उत्पादक देशोधडीला लागेल याची सोय केली, अशी टीका शेतकरी करत आहेत.