नागपूर ः देशातील मुख्य गहू उत्पादक राज्य असलेल्या मध्य प्रदेशात निर्यातबंदीमुळे चांगलाच हाहाकार उडाला आहे. व्यापाऱ्यांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर केंद्र सरकारप्रती रोष व्यक्‍त करणाऱ्या प्रतिक्रिया उमटत असून अदानी, अंबानी या दोन व्यापाऱ्यांचेच अस्तित्व राहावे या करिताच निर्यातबंदीची खेळी खेळण्यात आल्याचा आरोप व्यापारी करीत आहेत. याचा विरोध म्हणून मध्य प्रदेशातील बहुतांश बाजार समित्या मंगळवारी (ता. १७) स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; मात्र मध्य प्रदेश व्यापारी संघाने चर्चेतून तोडगा काढणार असल्याचे सांगत बंद मागे घेण्याचे आवाहन बाजार समितीस्तरावरील संघांना केले आहे.

देशात या वर्षी बंपर गव्हाचे उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे शिल्लक साठा आणि या वर्षीचे उत्पादन, देशांतर्गत गरज यांचा अंदाज बांधत केंद्र सरकारने गहू निर्यातीला परवानगी दिली. त्याचे परिणाम अल्पावधीतच बाजारात दिसू लागले. १९७५ रुपये हमीभाव असलेल्या गव्हाचे दर २१०० ते २७०० रुपयांवर पोहोचले. परिणामी शासकीय खरेदीला प्रतिसाद मिळाला नाही. दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनीदेखील निर्यात होत आहे, म्हणून शेतकऱ्यांकडून जादा दराने गव्हाची खरेदी केली. सोबतच निर्यात करार करून माल कांडला आणि मुंबई पोर्टवर पाठविला.

या साऱ्या घडामोडी सुरू असतानाच केंद्र सरकारने अचानक शुक्रवारपासून (ता. १३) निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील व्यापारी सर्वाधिक प्रभावीत होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. कांडला, मुंबई पोर्टवर देशभरातील सात हजार ट्रक निर्यातीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातील सुमारे ४ हजारांवर ट्रक एकट्या मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्यांचे आहेत. ज्या ठिकाणी ट्रक आहेत त्याच राज्यात माल विकावा का, अशा विवंचनेत व्यापारी अडकले आहेत; मात्र असे करताना संबंधित खरेदीदार परिस्थितीचा अंदाज घेत कमी दराने मागणी करतील, अशी भीतीदेखील व्यापाऱ्यांना भेडसावत आहे.

मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्यांमध्ये यामुळे तीव्र असंतोष पाहता केंद्र सरकारवर दबावासाठी बाजार समित्या बंद करण्यावर बहुतांश व्यापाऱ्यांचे एकमत झाले आहे. त्यानुसार अनेक बाजार समित्यांमधील व्यापारी संघटनांनी मंगळवारपासून (ता. १७) लिलाव न करण्याचा निर्णय घेत तसे पत्रही बाजार समिती व्यवस्थापनाला दिले आहे; मात्र मध्य प्रदेश व्यापारी संघाने हा बंद तात्पुरता स्थगित करून सरकारशी झालेल्या चर्चेत काय तोडगा निघतो ते पाहून निर्णय घेऊ, अशी सूचना केली आहे; मात्र जिल्हा, तालुकास्तरावरील बाजार समिती संघटनांचा याला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने मंगळवारपासून मध्य प्रदेशातील बाजार समित्यांमधील व्यवहार ठप्प होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. सुमारे २ हजार कोटींपेक्षा अधिकचा फटका सरकारच्या या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना बसल्याची भीती आहे. स्थानिकस्तरावरील प्रक्रिया उद्योजकांना यामुळे कमी दरात गव्हाची उपलब्धता होणार आहे.

अशी आहे परिस्थिती

- गहू निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे दरात ७५ ते १०० रुपयांची घट झाली आहे.

- दिल्लीत गव्हाचे दर पूर्वी २३४० ते २३५० रुपये होते ते आता २२३५ ते २२४० रुपयांवर आले आहेत.

- गहू निर्यात बंद झाल्याने आटा निर्यात वाढेल अशी अपेक्षा.

- ही अस्थायी मंदी असून मागणी वाढून दर तेजीत येतील, असेही जाणकार सांगतात.