इंडोनेशिया सरकारने कृषी मालाची गुणवत्ता तपासून तसे प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्रयोगशाळांचे प्रस्ताव मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे भारतीय कृषी निर्यातदारांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे.

भारतीय कृषी उत्पादनांचा आयातदार असलेल्या इंडोनेशियाने भारताकडून होणारी कृषी मालाची आयात थांबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारतीय कृषी निर्यातदार धास्तावले होते.

भारताला आपला कृषी माल इंडोनेशियात पाठवायचा असल्यास गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्रयोगशाळांकडे पूर्वनोंदणी करावी लागेल, अन्यथा इंडोनेशियात हा कृषी माल स्वीकारला जाणार नसल्याचे परिपत्रक इंडोनेशियाच्या कृषी मंत्रालयाने ३ ते ४ महिन्यांपूर्वीच काढले होते.

याबाबतचे पूर्वीचे नियम २५ मार्चपर्यंतच लागू राहतील, असं स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र भारताकडून या नव्या नियमावलीच्या पूर्ततेसंदर्भात पाऊल उचलण्यास वेळ लागला. भारताने ३१ मार्च रोजी नव्या नियमावलीनुसार नोंदणी करण्याचा निर्णय घेऊन तसा प्रस्ताव दाखल केला आहे.

दर्जाबाबतची प्रमाणपत्रे नसल्याने इंडोनेशियाने आपला माल घेऊन जाणारी जहाजे अडवली व परत पाठवली तर काय करायचे ? असा प्रश्न निर्यातदारांना पडला होता. मात्र आता २५ एप्रिल ते १२ मार्च दरम्यान इंडोनेशियात दाखल झालेल्या जहाजांवरील कृषी मालास या प्रक्रियेत सामावून घेण्यात येणार असल्याचे इंडोनेशियाच्या सांगितले आहे.

जकार्ता येथील भारतीय दूतावासाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. उशिराने दाखल केलेल्या भारतीय प्रस्तावास इंडोनेशियाकडून मान्यता देण्याची तयारी दाखवण्यात आली आहे. त्यामुळे या निर्यातदारांची चिंता दूर झाली आहे.

इंडोनेशिया भारताकडून गहू, तांदूळ, साखर, मिरची, मका, भुईमूग, कांद्याची आयात करतो. इंडोनेशिया ३० टक्के साखर भारताकडून घेतो. गेल्या आर्थिक वर्षात इंडोनेशियाने ५० टक्के भुईमूग भारताकडून घेतले होते. अपेडाकडील आकडेवारीनुसार २०२१-२०२२ दरम्यान इंडोनेशियाच्या ६ टक्के गहू भारताकडून घेतलाय. २.०७ लाख टन तांदूळ भारताकडून मागवलाय.