देशातील सर्वच राज्यांत विशेषतः पंजाब आणि हरियाणामध्ये पीक पद्धतीत बदलाचा (Crop diversification) आग्रह धरला जात आहे. त्यासाठी संबंधित राज्यांकडून शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत.

शेतकऱ्यांनी अन्य पिकांकडे वळावे यासाठी पंजाब सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत. गहू (Wheat) आणि भातपिकाच्या (Paddy) पेरणीच्या मध्ये पूरक पीक म्हणून शेतकऱ्यांनी मुगाची लागवड करावी, या उद्देशाने सरकारकडून मुगाला ७ हजार २७५ रुपये हमीभाव (MSP) जाहीर करण्यात आला आहे. यंदाच्या हंगामात हिरव्या मुगाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात दुपटीने वाढ होऊन ते ९७ हजार २५० एकरावर पोहोचले आहे.

पंजाब पाठोपाठ हरियाना सरकारनेही पीक पद्धतीत बदलासाठी कंबर कसून तयारी केली. शेतकऱ्यांना गहू आणि तांदळाकडून इतर पिकांकडे आकर्षित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय हरियाणा सरकारने घेतला आहे.

वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार हरियाणाचे मुख्य सचिव संजीव कौशल यांनी शेतकऱ्यांसाठीच्या दोन पॅकेजला संमती दिली आहे. तेलबिया (oil seeds) आणि कडधान्य (Pulses) उत्पादनवाढीसाठी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक अनुदान देण्यात येणार आहे.

मका (Maize) लागवडीसाठी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना एकरी २४०० रुपयांचे अनुदान देणार आहे. तर कडधान्य लागवडीसाठी एकरी ३६०० रुपयांचे अनुदान देणार आहे. पीक पद्धतीत बदल झाल्यामुळे भूजलपातळीत वाढ होईल आणि जमिनीचा पोत सुधारेल, अशी अपेक्षा कौशल यांनी व्यक्त केली.

याशिवाय राज्य सरकारने पीक पद्धतीत बदल घडवून आणण्यासाठी ३८.४० कोटी रुपयांचा निधी मजूर केला. राज्यातील १० जिल्ह्यांतील ५० हजार एकर क्षेत्र मका आणि कडधान्य लागवडीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे कौशल यांनी सांगितले.

पीक पद्धतीत बदल घडवण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत विविध प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. १५९ कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी मंजूर करण्यात आला. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात १०० माती परीक्षण प्रयोगशाळा उभारण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना सॉईल हेल्थ कार्ड (Soil Health Card) वितरीत करण्यात येत आहेत. माती परिक्षणाच्या आधारे शेतकऱ्यांना रसायने आणि खतांचा वापर करण्यासाठी प्रेरित केले जात असल्याचेही कौशल यांनी नमूद केले.