(रॉयटर्स वृत्तसंस्था)

केंद्र सरकार आणखी काही कच्ची साखर (Raw Sugar)निर्यात करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवण्याच्या तयारीत आहे. देशातील विविध बंदरांवर पडून असलेल्या कच्च्या साखरेचा प्रश्न त्यामुळे मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांनी या माहितीला दुजोरा दिला.

सरकारने गेल्या महिन्यात साखर निर्यातीवर (Sugar Export) बंधने आणली होती. निर्यातीसाठी १०० लाख टन साखरेची मर्यादा घातली होती. तसेच कोटा ठरवून देण्यात आला होता. त्यानंतर देशातील विविध बंदरांवर सुमारे दोन लाख टन कच्ची साखर पडून असल्याची माहिती आहे. ही साखर देशाबाहेर पाठवण्यास परवानगी द्यावी, अशी साखर उद्योगाची (Sugar Industry) मागणी होती. हा प्रस्ताव विचाराधीन असून लवकरच त्यासंदर्भातील निर्णय होईल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

साखर कारखान्यांकडे कच्च्या साखरेचा (Raw Sugar)एकूण साठा पाच लाख टनांच्या आसपास असल्याची माहिती आहे. त्यापैकी सुमारे दोन लाख टन साखर देशभरातील विविध बंदरांवर अडकून पडली आहे.

भारताची साखर निर्यात (Sugar Export) यंदा विक्रमी १०० लाख टनावर पोहोचण्याच्या बेतात आहे. त्यापैकी सुमारे ४५ लाख टन ही कच्ची साखर आहे तर उरलेली ५५ लाख टन ही रिफाईन केलेली पांढरी साखर आहे. भारतातले साखर कारखाने केवळ निर्यातीसाठीच कच्च्या साखरेचं उत्पादन घेतात. गेल्या काही वर्षांपासून कच्च्या साखरेच्या (Raw Sugar) निर्यातीत भारताने ब्राझील आणि थायलंडच्या बरोबरीने स्थान निर्माण केले आहे.

पण निर्यातीवर बंधने घातल्यावर या शिल्लक कच्‍च्या साखरेचं काय करायचं, हा प्रश्न उभा राहिला. कारण कच्च्या साखरेला स्थानिक बाजारात मागणी नाही. ती तशीच पडून राहिली तर कारखान्यांचं आर्थिक नुकसान होणार. त्यामुळे ही साखर निर्यात करायला परवानगी देणंच शहाणपणाचं ठरेल, असे मत इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन म्हणजे इस्माचे अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला (Aditya Zunzunwala) यांनी व्यक्त केले.

केंद्र सरकारने अचानक (Sugar Export) निर्यातीवर बंधने आणली. त्यातच ट्रक आणि रेल्वे वॅगन्सचा तुटवडा असल्यामुळे वाहतुकीत अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे कच्च्या साखरेची वाहतूक मंदावली. त्यामुळे साखरेचे साठे वाढले.