केंद्र सरकारने २०२२-२०२३ च्या रब्बी विपणन हंगामात १३७ लाख टन गव्हाची (Wheat) हमीभावाने (MSP) खरेदी केली आहे. २४ एप्रिलपर्यंतची ही आकडेवारी असून गव्हाच्या खरेदीपोटी २७,५९२ कोटी रुपये संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केले जाणार आहेत.

केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार २४ एप्रिल २०२२ अखेर केंद्र सरकारने ११ राज्यांतील १३६.९३ लाख टन गव्हाची हमीभावाने (MSP) खरेदी केली आहे. या सरकारी खरेदीचा लाभ १२ लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे.

२४ एप्रिलपर्यंतची सरकारी खरेदीची आकडेवारी जाहीर करताना सरकारकडून तुलनात्मक माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षी याच कालावधीत किती गहू खरेदी करण्यात आला होता, हे समोर आलेले नाही. मात्र फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून (FCI) सध्या पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, चंदीगड, गुजरात, बिहार, राजस्थान या राज्यांतील गहू खरेदी सुरु आहे.

२०२१-२०२२ च्या खरीप विपणन हंगामासाठी एफसीआयकडून (FCI) भातपिकाचीही खरेदी (Paddy procurement) प्रक्रिया सुरु आहे. ऑक्टोबर ते सप्टेंबर दरम्यान चालणाऱ्या खरीप विपणन हंगामातही संबंधित शेतकऱ्यांना हमीभावाचा (MSP) लाभ देण्यात येत आहे.

२४ एप्रिल अखेरीस एफसीआयकडून (FCI) ७५७.२७ लाख टन भातपिकाची (Paddy) खरेदी (खरीपातील ७५१.३९ लाख टन आणि रब्बीतील ५.८७ लाख टन) करण्यात आली आहे. सरकारच्या हमीभावाने (MSP) खरेदीचा लाभ १ कोटी ९ लाख शेतकऱ्यांना झाला असून १ कोटी ४८,४२४ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले असल्याचेही या प्रसिद्धपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.