पुणे : जमीन सुपीकतेच्या समस्येवरील (Issue Of Soil Fertility) विविध उपायांचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना आता रासायनिक खतांसोबतच (Chemical Fertilizer) सेंद्रिय खतेदेखील पुरवावीत (Supply Of Organic Fertilizer), असे बंधन केंद्र सरकारने आता रासायनिक खत निर्मिती कंपन्यांवर आणले आहे.

केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाच्या खते विभागाचे अवर सचिव रणजित कुमार यांनी देशातील सर्व खत विपणन कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना या सूचना दिल्या आहेत. केंद्रात याबाबत ८ फेब्रुवारी व १२ फेब्रुवारीला झालेल्या दोन बैठकांमध्ये या समस्येवर चर्चा झाली होती. “सक्षम अधिकाऱ्याच्या मान्यतेनुसार हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सर्व रासायनिक विपणन कंपन्यांनी आता ‘फॉम’ची (फर्टिलायझर ऑर्गेनिक मॅन्युअर) उचल सक्तीची करण्यासाठी पावले टाकावीत,” असे केंद्राने म्हटले आहे.

रासायनिक खतांसोबत यापुढे फॉमसह इतर सेंद्रिय व जैविक खतांचा पुरवठा होण्यासाठी खत कंपन्यांनी एकत्रित पुरवठ्याचे धोरण (बास्केट अॅप्रोच) ठेवावे. त्यातून पिकांचे अन्नद्रव्य व्यवस्थापन संतुलित व एकात्मिक स्वरूपाचे साधले जाईल, असेही केंद्र सरकारने नमुद केले आहे. खत नियंत्रण आदेशात (एफसीओ) नोंदणीकृत असलेल्या सर्व सेंद्रिय व जैविक खतांना एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून यापुढे प्रोत्साहन देण्याकरिता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे खते मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

देशात रासायनिक खतांचा होत असलेला असंतुलित वापर, खतांमुळे वाढते जल व मृदा प्रदूषण, घटणारा सेंद्रिय कर्ब आणि धोक्यात आलेली जमीन सुपीकता अशा सर्व कारणांचा विचार करीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

‘सक्ती जमीन सुपीकतेसाठी उपयुक्त’

याविषयी बोलताना कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) दिलीप झेंडे म्हणाले,“रासायनिक खतांसोबतच सेंद्रिय खते पुरविण्यासाठी खत कंपन्यांवर केलेली सक्ती जमीन सुपीकतेसाठी उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अन्नद्रव्य व्यवस्थापनात संतुलितपणा येईल. मात्र, या धोरणाला खत उत्पादन ते विक्री या साखळीतील सर्व घटकांनी पाठिंबा द्यायला हवा. रासायनिक खतांसोबत जैविक खते विकण्याचा प्रयत्न होत असल्यास त्याला ‘लिकिंग’ म्हणता येणार नाही. विक्रेत्यांनीही सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.”