पुणे ः रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाढलेले गव्हाचे भाव (Wheat Price), महागाईने गाठलेला आठ वर्षांतील उच्चांक (Inflation Rate), निम्म्यावर आलेली भारतीय अन्न महामंडळाची गहू खरेदी (Wheat Procurement) आणि सहा वर्षांतील नीचांकी गहू उत्पादन (Wheat Export), यामुळे देशाची अन्नसुरक्षा (Food Security) धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, असे सांगत केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता.१३) गहू निर्यातीवर (Ban Wheat Export) तत्काळ बंदी घातली.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे या देशांतून गव्हाची निर्यात थांबली. रशिया आणि युक्रेन जगाला जवळपास ६०० लाख टन गव्हाचा पुरवठा करतात. जगातील एकूण निर्यातीत या दोन्ही देशांचा वाटा ३० टक्के आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाची मागणी वाढली आहे.

भारताकडे गव्हाचा अतिरिक्त साठा होता. तसेच यंदा १ हजार ११३ लाख टन गहू उत्पादनाचा अंदाज होता. त्यामुळे जागतिक बाजारातील मागणी विचारात घेता भारताने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ८५ लाख टन गहू निर्यात केला. तसेच २०२२-२३ मध्ये १०० लाख टन निर्यातीचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले होते. मात्र मार्च आणि एप्रिल हे दोन्ही महिने १२२ वर्षांतील उष्ण ठरले. याचा फटका गहू पिकाला बसला. त्यामुळे सरकारने देशातील गहू उत्पादनाचा अंदाज १०५० कोटींवर आणला. परंतु देशातील गहू उत्पादन २०१६ च्या तुलनेतही कमी राहू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या वर्षात ९२३ लाख टन गहू उत्पादन झाले होते.

अन्न महामंडळाची खरेदी निम्म्यावर

सरकारने गहू निर्यातीला प्रोत्साहन दिल्यानंतर देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर वाढले. खुल्या बाजारात व्यापारी गव्हाला हमीभावापेक्षा जास्त दर देऊ लागले. यंदा सरकारने गव्हासाठी २०१५ रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र खुल्या बाजारात २१०० रुपयांपेक्षा अधिक दर आहेत. त्यामुळे सरकारी खरेदी केंद्रांवर गव्हाची आवक घटली. त्यामुळे १३ मेपर्यंत केवळ १७९ लाख टन गहू खरेदी झाला. यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खरेदी ५० टक्क्यांनी कमी झाली. हंगामाच्या प्रारंभी सरकारने यंदा ४४० लाख टन गहू खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यात बदल करून १९५ लाख टनांवर आणले. मात्र शेतकऱ्यांनी सरकारला गहू विकण्याऐवजी खुल्या बाजाराला पसंती दिली.

अधिसूचनेत काय म्हटलंय सरकारने?

देशात गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाल्यास दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने गहू निर्यातीवर बंदी घातली. सरकारने शुक्रवारी रात्री अधिसूचना काढून तत्काळ गहू निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. देशातून गहू निर्यात वाढल्याने अन्न सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकला असता, असे सरकारने म्हटले आहे. परंतु निर्यातीसाठी १४ मेपूर्वी सौदे झालेला गहू निर्यात होईल. तर दुसऱ्या देशांना अन्नसुरक्षेसाठी केवळ सरकार निर्यात करेल, असेही सरकारने अधिसूचनेत म्हटले आहे.

महागाईचा उच्चांक

दुष्काळ, महापूर, उष्णतेची लाट केवळ भारतातीलच नाही तर युरोपियन महासंघ, अमेरिका, युक्रेन, चीन आदी महत्त्वाच्या गहू उत्पादक देशांतही उत्पादन घटले. आधीच युद्धामुळे भाव तेजीत आहेत. अनेक देशांत गव्हाचा तुटवडा निर्माण होऊन दर गगनाला भिडले. देशातही किरकोळ बाजारात गव्हाने प्रतिकिलो ३० ते ३२ रुपयांचा टप्पा पार केला. देशातील महागाईने गेल्या आठ वर्षांतील उच्चांक गाठत ७.७९ टक्क्यांवर पोचली. महागाईचा उडालेला भडका हे खरं सरकारच्या चिंतेचं कारण आहे. देशातील घटलेला बफर स्टाॅक आणि उत्पादन यामुळे सरकार सावध भूमिका घेत आहे.