सांगली ः हळद (Turmeric) हा शेतीमाल नाही, असे सांगून त्यावर पाच टक्के जीएसटी (GST On Turmeric) (वस्तू आणि सेवा कर) लावण्यात आला होता. मात्र त्याविरोधात एन. बी. पाटील (N.B Patil) पेढीने लवादाकडे अपील केले होते. त्यावर जीएसटी लवादाने (GST Arbitration) हळद शेतीमाल जाहीर करून शेतकऱ्यांची हळद जीएसटी मुक्त करण्यात आली आहे. त्याचा हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

देशातील अन्य हळद बाजार पेठेत हळद शेतीमाल म्हणून ग्राह्य धरला होता. त्यामुळे त्या ठिकाणी हळदीवर जीएसटी लागू नव्हता. तर राज्यात हळद ही शेतीमालातून वगळण्यात आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रात हळदीवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्यात येत होता. २०१७ पासून ही जीएसटी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून यासंदर्भात वाद सुरू होता. जीएसटीमुळे त्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत होता. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून केंद्रीय जीएसटी विभागाकडे हळद शेतीमाल असल्याची भूमिका मांडण्यात आली होती. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना नोटिसा दिल्या होत्या. तसेच व्यापारी, अडत्यांनी पुन्हा जीएसटी विभागाच्या निर्णयाविरोधात जीएसटी लवादाकडे अपील करण्यात आले होते.

त्यावर जीएसटी विभागाकडे सुनावणी करतेवेळी, हळद काढल्यानंतर ती शिजवली जाते, त्यानंतर पॉलिश केली जाते, अर्थात स्वच्छ केली जाते. त्यामुळे हळद ही शेतीमालच आहे. हळद संशोधन केंद्राने प्रसिद्ध केलेल्या हळद लागवड आणि त्यावरील प्रक्रिया या पुस्तकाचाही आधार घेण्यात आला. केंद्रीय कर निर्धारक सदस्य अशोककुमार मेहता आणि राज्य करनिर्धारक सदस्य राजीव कुमार मित्तल यांच्या समोर जीएसटी कर आकारणीबाबत सुनावणी झाली. त्यामध्ये त्यांनी शेतकरी आणि अडते यांना जीएसटी करामघून मुक्त करण्यात आले आहे, असा निर्णय देण्यात आला. दरम्यान, हळद म्हणजे अखंड स्वरूपात म्हणजे हळकुंड हा शेतीमाल असल्याचे लवादाने मान्य करून हळद जीएसटीमुक्त करण्यात आली.

प्रतिक्विंटलमागे ५०० रुपये कपात थांबणार
अगोदर शेतकऱ्यांकडून खरेदी होणाऱ्या हळदीवर जीएसटी लागू असल्यामुळे हळदीच्या दरातून पाच टक्के कपात केली जात होती. म्हणजे हळदीला प्रतिक्विंटल १० हजार रुपये दर असेल, तर त्यातून ५०० रुपये कमी व्हायचे. मात्र आता प्रतिक्विंटलमागे ते ५०० रुपये कपात होणार नाही. याचा थेट शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.