रत्नागिरी ः कोकणच्या हापूसला भौगोलिक मानांकन (जीआय) प्राप्त झाले आहे. हे मानांकन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून नोंदणी वाढवण्यासाठी कृषी पणन मंडळाने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी शेतमालाची विक्री व्यवस्था, निर्यातीला चालना देण्यासाठी नोंदणीकृत संस्था व शेतकरी यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. ५ हजार रुपयांपासून १ लाखापर्यंतचे अर्थसाह्य यातून केले जाणार आहे. 

भौगोलिक प्रदेशातील वैशिष्ट्यांमुळे, हवामान, संस्कृतीमुळे, एखाद्या उत्पादनात, त्याच्या उत्पादन प्रक्रियेत अनेक वर्ष दर्जा, चव, रंग, वास उतरत असतील, ते वर्षानुवर्षे कायम राहत असतील, तर त्या उत्पादनांची नोंदणी भौगोलिक निर्देशन नोंदणी कार्यालय चेन्नई येथे करता येते. अशा उत्पादनांना दहा वर्षे इतर प्रदेशातल्या अनधिकृत उत्पादनांपासून, भेसळ होणे, रास्त किंमतीपेक्षा कमी किंमत मिळणे यासारख्या गोष्टींपासून संरक्षण मिळते. या प्रदेशातील स्थानिक उत्पादकांना अधिकाधिक आर्थिक लाभ मिळण्याची संधी उपलब्ध होत असते. कोकणातील आंब्याला हापूस हे भौगोलिक मानांकन देण्यात आले आहे. 

त्यात भौगोलिक मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांचे प्रचार व प्रसिध्दीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजनासाठी अनुदान योजना, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता नोंदणी शुल्कासाठी अनुदान योजना, नोंदणी प्राप्त उत्पादनांचे मुल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान योजना आणि कृषी पणन मंडळाच्या फळे व कृषिमाल महोत्सव उपक्रमांमधील उत्पादनांच्या स्टॉलकरिता अर्थसाहाय्य दिली जाणार आहे. यामध्ये भौगोलिक मानांकन प्राप्त उत्पादनाचे प्रचार, प्रसिध्दी, नोंदणी व बाजारसाखळी विकसित करणे यासाठी कृषी पणन मंडळामार्फत विविध चार योजना राबविण्यात येत आहेत. 

सध्या जिल्ह्यातील पाचशेच आंबा बागायतदारांकडून नोंदणी केली गेली आहे. प्रचार व प्रसिध्दीसह प्रशिक्षणासाठी ५००० रुपये अनुदान मंजूर आहे. प्रत्येक प्रशिक्षणास किमान ५० शेतकऱ्यांसाठी हे अनुदान संस्थेला देय राहील. शेतकऱ्यांना नोंदणी शुल्का पोटी येणाऱ्या खर्चाचे ५० टक्के रक्कम अथवा प्रत्येक लाभार्थीला जास्तीत जास्त ३०० रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान शेतकऱ्यांसाठी संबंधित कृषी उत्पादन संस्थेला देण्यात येईल. 

या योजनांचा लाभ शेतकरी, व्यापारी, प्रक्रियादार, निर्यातदार, शेतकरी उत्पादक कंपनी, आंबा उत्पादक संघ, सहकारी संस्था, उत्पादक मालकी असणाऱ्या संस्थांनी घ्यावा असे आवाहन कृषी पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील यांनी केले आहे.  ...असे असेल अनुदान  मानांकन नोंदणी प्राप्त उत्पादनांचे निर्यातवृद्धीसाठी योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहेत. त्या योजनेमध्ये लाभार्थी सहकारी संस्था आहेत. भौगोलिक चिन्हासह उत्पादने निर्यात केल्यास प्रति निर्यातदार जास्तीत जास्त १ लाख रुपये अनुदान (१० टन कृषिमाल निर्यातीसाठी) मिळेल. अनुदान किमान १० रुपये प्रति किलो आणि कमाल मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंत राहील. कृषी पणन मंडळाच्या फळे व कृषिमाल महोत्सव उपक्रमात उत्पादनांच्या स्टॉलकरीता अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्याला प्रति स्टॉल ३००० रुपये अर्थसाहाय्य मिळणार आहे.