मुंबई : शाश्वत आणि परवडणाऱ्या शेतीसाठी भविष्यात काॅर्पोरेट फार्मिंगशिवाय पर्याय नाही, असे मत सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे (एसईए) अध्यक्ष आणि अदानी ग्रुपच्या शेती व्यापार विभागाचे प्रमुख अतुल चतुर्वेदी यांनी बुधवारी (ता. १३) व्यक्त केले.
एसईएची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि यशस्वी व्यक्ती आणि उद्योजकांच्या गुणगौरव समारंभात ते बोलत होते. या कार्यक्रमास मलेशियाचे सरकारचे मंत्री दातूक सेरी माह सिऊ केआँग, राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, अर्जेंटिना सरकारचे सचिव जिझस सिल्हेरा आदी उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते खाद्यतेल प्रक्रिया उद्योजक आणि या क्षेत्रातील निर्यातदारांना गौरविण्यात आले.
चतुर्वेदी म्हणाले, की आपला देश कृषिप्रधान आहे. लोकसंख्येपैकी अर्ध्याहून अधिक लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. मात्र, ही शेती तुकड्यात विभागली गेली आहे. बहुतांश शेतकरी अल्प, अत्यल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे यांत्रिकीकरण, तंत्रज्ञानाचे लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाहीत. उत्पादन खर्च वाढत आहे. यातून अपेक्षित शेती उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे येत्या काळात जमिनीच्या एकत्रीकरणाची गरज आहे. काॅर्पोरेट फार्मिंगची संकल्पना त्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. खासगी उद्योग, व्यक्ती शेतीत मोठी गुंतवणूक करतील. जमिनीवरचा शेतकऱ्यांचा मालकी हक्क कायम ठेवून त्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळेल. शेतकऱ्यांच्या रोजगाराचा प्रश्नही निकाली काढता येणार आहे. येत्या काळात शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरजही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली.
ते म्हणाले, की २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पंतप्रधान मोदी यांचे स्वप्न आहे. त्यासाठी ग्राहकहिताला बाधा न पोचवता आयात-निर्यात धोरण राबवावे लागणार आहे. अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायद्यामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. खाद्यतेल उद्योजकांनी तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष उपक्रम राबवून उत्पादकता वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षाही चतुर्वेदी यांनी व्यक्त केली.
खाद्यतेल उद्योगात शेतकऱ्याचे प्रतिबिंब नाही ः पाशा पटेल खाद्यतेल निर्मितीचा हा उद्योग पूर्णतः शेती आणि शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे. हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल उद्योगातून होते, मात्र या उद्योगात शेतकऱ्यांचे प्रतिबिंब कुठेच दिसत नसल्याची खंत राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली.
ते पुढे म्हणाले, की या वर्षी सोयाबीनला दराचा फटका बसला. त्यामुळे सोयाबीनच्या लागवडीखालील क्षेत्र साडेचौदा लाख हेक्टरनी घटले आहे. शेतकऱ्यांना दरात फायदा व्हावा यासाठी राज्य सरकार शेतमाल तारण योजना राबविते. अशी एखादी योजना उद्योगाने सुरू करावी, जेणेकरून शेतकरी तेलबियांचा पेरा वाढवतील. शेतकऱ्यांना यंत्र, तंत्रज्ञान मिळाले तर देशाला खाद्यतेल आयात करायचीही गरज उरणार नाही, इतकी उत्पादन क्षमता शेतकऱ्यांमध्ये आहे.