नवी दिल्ली ः शेतजमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी मोकळ्या करा आणि कृषी क्षेत्रात सुधारणा करा, अशी राजकीय संवेदनशील शिफारस १५ व्या वित्त आयोगाने केली आहे. तसेच वादग्रस्त कृषी कायद्यांना पाठिंबा देत सवलतीच्या दरात शेतीला वीजपुरवठा करण्याऐवजी थेट खात्यात अनुदान देण्याचीही शिफारस केली आहे. 

शेतकऱ्यांची जमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी मोकळी करून कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कामगिरीवर आधारित अनुदानासाठी राज्यांना ४५ हजार कोटींचे प्रोत्साहनपर पॅकेज देण्याची सूचना केली आहे. जेणेकरून कर्जमाफी केलेल्या राज्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. तसेच अन्नधान्य पिकांऐवजी कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली. 

वित्त आयोगाने म्हटले आहे, की २०२०-२१ च्या अहवालात शिफारस केलेल्या तीन धोरणांतील सुधारणांपैकी दोन कायदे केंद्राने मंजूर केले आहेत. ‘कृषी जमीन भाडेपट्टा कायदा’ अद्यापही सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. सरकारने केलेल्या ३ कृषी कायद्यांचे देखील समर्थन केले आहे. 

अधिक प्रथिने असलेल्या कडधान्य, तेलबिया, लाकूड आणि लाकूड आधारित उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनावर भर देणे आवश्‍यक आहे. जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, टीएन, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेशने एकत्रित कर्ज माफ केले. राज्य शासनाच्या ज्या कर्जमाफीच्या योजना आहेत, त्यावर देखील वित्त आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे. जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगण, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये २०१४ ते २० या काळात ७९ हजार कोटींचे कर्ज माफ केल्याचा उल्लेखदेखील वित्त आयोगाने केला आहे.  राज्यांनी निती आयोगाच्या शिफारशींचा अवलंब करा  ‘‘राज्यांनी शेत जमीन कायद्यांत निती आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे योग्यरीत्या सुधारणा कराव्यात. निती आयोगाने शेत जमीन शेती, कृषी उद्योग, शेतमाल व्यापारासाठी आणि पुरवठा साखळीसाठी लॉस्टिकसाठी कमी कालावधी किंवा दीर्घ कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी मॉडेल कायदा सुचविला आहे. राज्यांना या कायद्यानुसार सुधारणा कराव्यात,’’ असे वित्त आयोगाने म्हटले आहे. 

सवलतीत वीज देण्यापेक्षा खात्यात अनुदान जमा करा  पाण्याचा अधिक योग्य वापर, पिकांचे योग्य नियोजन आणि जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांपासून शेतकऱ्यांना परावृत्त करण्यासाठी तसेच उत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांना सवलतीत वीज न देता शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करावे. पाण्याच्या योग्य वापरावर तसेच पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी जी राज्ये कामे करतात, त्यांना देखील प्रोत्साहनपर अनुदान देणे गरजेचे असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.