नवी दिल्ली : देशातील अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी (पीएलआय) सुमारे १० हजार ९०० कोटींचे अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता.३१) घेतला. या दूरगामी निर्णयामुळे पीआयएल क्षेत्रात भारताला जागतिक पातळीवरील "ब्रॅण्ड' म्हणून सिद्ध होण्यास तसेच या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मोठी मदत होईल असे माहिती-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएलआय ला अनुदानाचा डोस देण्याबाबतचा एकच ठळक निर्णय करण्यात आला. जावडेकर व वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी याबाबतची माहिती पत्रकारांना दिली. देशातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाचा सातत्याने विस्तार होत असल्यामुळे यासाठी केंद्राने सबसिडी द्यावी अशी मागणी या मंत्रालयाच्या माजी मंत्री व अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनीही अनेकदा केली होती. गेली सहा वर्षे हे पद सांभाळणाऱ्या कौर यांनी कृषी कायद्यांना संसदेत मंजुरी मिळाल्याच्या निषेधार्थ नुकताच राजीनामा दिला. केंद्र सरकारने पीआयएल प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत या क्षेत्रासाठी भरघोस सबसिडीची घोषणा केली. 

जावडेकर व गोयल यांनी सांगितले की पीआयएलबाबतच्या केंद्राच्या निर्णयामुळे आगामी काळात या क्षेत्रात किमान अडीच लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठीही फायदेशीर आहे कारण कृषी कायद्यांच्या पुढील पायरीवरील अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या सर्वंकष विस्तारासाठी तो पूरक आहे. जेव्हा भारतातील प्रक्रियाकृत अन्नपदार्थ जगभरात जास्तीत जास्त निर्यात होऊ लागतील तेव्हा स्वाभाविकपणे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. 

केंद्राने २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात १२ ते १३ क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना आणण्याचा निर्णय घेतला होता. देशातील ६ क्षेत्रांसाठी याआधीच पीआयएल लागू करण्यात आली आहे. ताज्या निर्णयामुळे मूल्यवर्धित खाद्यान्न कृषी उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल, निर्यातीत वाढ होईल व शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना उचित भाव मिळण्याबरोबरच मोठ्या संख्येने रोजगारही या क्षेत्रात निर्माण होतील असेही जावडेकर यांनी सांगितले.