पुणेः देशात खाद्यतेलाची विक्रमी आयात झाल्यानंतर मोहरीचे दर (Mustard Rate) दबावात आले. सध्या मोहरीचे दर २०० ते ३०० रुपयाने हमीभावापेक्षा कमी झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या योजनेतून राजस्थानमध्ये १५ लाख टन मोहरी खरेदी (Mustard Procurement) केली जाणार आहे. त्यामुळे मोहरीचे दराला आधार मिळू शकतो, असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला. 

रब्बीतील महत्वाचे तेलबिया पीक म्हणजेच मोहरी. देशात मागील दोन वर्षांपासून मोहरी उत्पादन वाढले. मोहरी उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या राजस्थानमध्ये मोहरीचे दर घटले आहेत.

मोहरीचे दर हमीभावापेक्षा कमी झाले. सरकारने यंदा मोहरीसाठी ५ हजार ४५० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला. पण दर हमीभावापेक्षा २०० ते ३०० रुपयाने घसरले. त्यामुळे सरकारने राजस्थानमध्ये १५ लाख टन मोहरी उत्पादनाचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. 

मोहरी उत्पादनात देशात राजस्थान आघाडीवर आहे. देशातील एकूण मोहरी उत्पादनात राजस्थानचा वाटा ४० टक्के आहे. तर मध्य प्रदेशात १४ टक्के, उत्तर प्रदेशात ९ टक्के, हरियाणात ७ टक्के उत्पादन होते. म्हणजेच या चार राज्यांमध्ये मिळून देशातील ७० टक्के मोहरी पिकवली जाते.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या तेलबिया आधार योजनेतून राजस्थान राज्य सहकारी फेडरेशन मोहरीची खरेदी करणार आहे.

मागील दोन वर्षे मोहरीचे दर तेजीत होते. याआधी फेडरेशनने २०२० मध्ये मोहरीची खरेदी केली होती. यंदाही दर हमीभावापेक्षा कमी असल्याने खेरदी होणार आहे. 

सध्या राजस्थानमधील भारतपूर मंडीमध्ये मोहरीचे दर हमीभावापेक्षा १०० ते १५० रुपयाने कमी आहेत.

यंदा मोहरी उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोचण्याचा सरकारचा अंदाज आहे. सरकारच्या मते देशात १२८ लाख टन उत्पादन होईल.

पण उष्णतेची लाट आल्यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी उत्पादन घटल्याचे सांगत आहेत. सध्या दर दबावात असल्यामुळे सरकारी खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.