कोल्हापूर : देशातील कारखान्यांनी कोटा अदलाबदल योजनेअंतर्गत (Quota Swap Scheme) ५ डिसेंबर (सोमवार) अखेरपर्यंत ६ लाख ९५ हजार टन साखर कोट्यांचे करार केले. केंद्राने साठ लाख टन निर्यात (Sugar Export) कोटा हंगाम २०२२-२३ करिता जाहीर केला. योजनेअंतर्गत एखाद्या कारखान्याला त्याचा निर्यात कोटा (Sugar Export Quota) दुसऱ्या कारखान्याच्या देशांतर्गत कोट्याशी अदलाबदल करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

निर्यातदार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील एखादा कारखाना त्यांचा निर्यातीचा कोटा महाराष्ट्रातील दुसऱ्या कारखान्यासोबत कारखान्याच्या देशांतर्गत कोट्याशी अदलाबदल करू शकतो. परंतु कोटा अदलाबदलीबरोबर महाराष्ट्रातील कारखान्यांना कोटा देताना देशांतर्गत कोटा अधिक निर्यात कोटा प्रीमियम असे एकत्रित प्रति टन ३५०० ते ६२५० रुपये जादा दराप्रमाणे आपले कोटे विक्री केले.

यंदा कारखानदारांनी धोरण जाहीर झाल्याझाल्याच निर्यातीसाठी प्रयत्न केले. सध्या जागतिक बाजारात भारतीय साखरेला मागणी वाढत आहे. एप्रिलपासून ब्राझीलचा साखर हंगाम सुरू झाल्यानंतर जागतिक बाजारातील परिस्थितीची निश्‍चिती नसल्याने सध्या निर्यातीसाठी कारखान्यांची धडपड सुरू आहे.

कोटा अदलाबदल योजनेचा फारसा आर्थिक फायदा महाराष्ट्रातील कारखान्यांना झाला नाही. फक्त साखरेची विक्री झाली. एवढीच ती समाधानाची बाब आहे. उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांनी कोटा अदलाबदल करताना स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय दराचा फरक म्हणून महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडून प्रीमियम आकारला. प्रत्यक्षात निर्यात न करताही त्यांना फायदा झाला.

- विजय औताडे, साखर तज्ज्ञ