औरंगाबाद : ‘‘मराठवाड्यात मोसंबीची (Sweet Orange) मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया करून बाजारपेठेमध्ये मोसंबी विकल्यास चांगली किंमत (दर) (Price) मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतीबरोबरच प्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य द्यावे,’’ असे आवाहन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केले.
महाराष्ट्र शासन व आशियायी विकास बँक अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क प्रकल्पातर्फे (मॅग्नेट) ‘मोसंबी फळपीक उत्पादन, सुगीपश्चात हाताळणी, प्रक्रिया संबंधी कार्यशाळा व प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आला. त्याचे उद्घाटन चव्हाण यांच्या हस्ते झाले.

चव्हाण म्हणाले, ‘‘मराठवाड्यात मोसंबी उत्पादनात ५ जिल्हे अग्रेसर आहेत. ४८ हजार हेक्टर क्षेत्रातून सुमारे साडेचार लाख मेट्रीक टन मोसंबीचे उत्पादन घेण्यात येते. केंद्र सरकारने देखील कृषी मालाची निर्यात दुप्पट करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे प्रक्रिया करून मोसंबी विकल्यास शेतकऱ्यांच्या नफ्यात नक्कीच वाढ होईल. आशियायी विकास बँकेने देखील सार्वजनिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक करण्यावर भर दिला आहे. शेती क्षेत्रामध्ये क्षमता बांधणी आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गटशेतीला प्राधान्य द्यावे. गटशेतीमुळे नक्कीच उत्पादन खर्च कमी येऊन उत्पादनात वाढ होते.’’
‘‘मोसंबीचे हेक्टरी ८ ते १० टन उत्पादन घेतले जात आहे. हेच प्रमाण ४० टनांपर्यंत नेणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी नव नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आपले उत्पादन वाढवावे. सध्या विभागात करमाड आणि जालना येथे मोसंबी सुविधा केंद्र सुरू आहे.,’’ असेही चव्हाण म्हणाले. ‘मॅग्नेट’चे प्रकल्प संचालक दीपक शिंदे म्हणाले, आशियायी विकास बँकेकडून मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी १ हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी करण्याला प्राधान्य राहील. उत्तम फळपीक पध्दतीचे प्रशिक्षण सुद्धा शेतकऱ्यांना मिळेल. विभागीय कृषीसह संचालक दिनकर जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, प्रगतिशील शेतकरी उपस्थित होते.