इतर राज्यांमधून येणाऱ्या डाळींवरील (Pulses) कर कमी करा, अशी मागणी मध्य प्रदेशमधील दाल मिलर्स असोसिएशनने (Dal Millers Associatin) राज्य सरकारकडे केली आहे. बाजार समित्यांमधील जादा कराचा फटका व्यवसायाला बसत असून परिणामी हा व्यवसाय शेजारील राज्यांकडे जात आहे. हिंदू बिझनेस लाईनने ही बातमी दिली आहे.

हेही वाचा - हमीभावाने तूर खेरदीला शेतकऱ्यांचा कमी प्रतिसाद मध्य प्रदेशातील बाजार समित्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या (Maharashatra) दुप्पट कर आकारला जातो. महाराष्ट्रातील ०.८ टक्क्यांच्या तुलनेत मध्य प्रदेशमध्ये १.७ टक्के कर आकारला जातो. तर हाच कर गुजरातपेक्षा तिपटीने जास्त आहे. गुजरातमध्ये केवळ ०.५ टक्के कर आकारला जातो. कोरोना महामारीच्या काळात २०२० मध्ये राज्य सरकारने बाजास समिती कर लागू केला होता. २०२० पूर्वी या करातून डाळ मिल्सना (Dal Mill's) सूट देण्यात आली होती, असे इंदोरस्थित ऑल इंडिया दाल मिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल (Suresh Agrawal) यांनी सांगितले.  

हेही वाचा - रशियासाठीच्या मालावर निर्यातदारांना विमा संरक्षण मिळवावे - ईसीजीसी

बिहार आणि दिल्लीसारख्या राज्यांमध्ये बाजार समिती कर (APMC Tax) हा शून्य आहे. तर उत्तर प्रदेशमध्ये मध्य प्रदेशपेक्षा कमी १.५ टक्के कर आहे, असे अग्रवाल म्हणाले. अग्रवाल पुढे म्हणाले की, जादा करामुळे (Tax On Pulses) मध्य प्रदेशमधील मिल्सद्वारे प्रक्रिया केलेली तूर आणि चना यासारख्या डाळींची किंमत किलोमागे एक रुपया महाग आहे. यामुळे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रमधील इतर राज्यांमध्ये डाळींच्या प्रोसेसरमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारला बाजार समिती कर ०.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची विनंती केली असल्याचे अगरवाल यांनी नमूद केले. या संदर्भात असोसिएशनने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना निवेदनही दिले आहे.   मध्य प्रदेश तूर, हरभरा यासारख्या कडधान्यांच्या प्रमुख उत्पादकांपैकी एक आहे. मध्य प्रदेशात ७०० हून अधिक प्रक्रिया युनिट्स आहेत. राज्यातील डाळ उद्योग प्रक्रियेसाठी वेळोवेळी शेजारील राज्यांमधून तूर,मूग आणि उडीद यासारख्या कडधान्यांची खरेदी केली जाते.