जमिनींच्या नोंदींचे डिजिटायजेशन, पीकपाहणी, कीडनाशके व खतांची फवारणी या गोष्टींसाठी केंद्र सरकार किसान ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पातही तरतूद करण्यात आली आहे.

जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी किसान ड्रोन वापरावेत, यासाठी केंद्र सरकार अनुदान देत आहे. शेतकऱ्यांना ड्रोनचा वापर कसा करावा, याची माहिती देणारी प्रात्यक्षिके सुरु झाली आहेत. काही संस्थांची त्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. या संस्थांव्यतिरिक्त केंद्र आणि राज्यातील इतर कृषी संस्थांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.

जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी किसान ड्रोन वापरावेत, यासाठी केंद्र सरकार अनुदान देत आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील शेतकरी, लहान व अल्पभूधारक शेतकरी, ईशान्य भारतातील शेतकरी आणि महिला शेतकऱ्यांना किसान ड्रोन खरेदीसाठी एकूण किमतीच्या ५० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. पाच लाख रूपयांच्या मर्यादेत हे अनुदान देण्यात येईल.

इतर शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ४ लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.

अनेक गावांमध्ये शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) किंवा कृषी प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अवजारे भाड्याने देण्याची सेवा (कस्टम हायरिंग सेंटर) पुरवली जाते. या कस्टम हायरिंग सेंटर्सना (CHS) ड्रोन खरेदीसाठी ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त चार लाख रूपये अनुदान दिले जाणार आहे.

एखाद्या कृषी पदवीधराने कस्टम हायरिंग सेंटर सुरु केल्यास त्याला ड्रोन खरेदीसाठी ५० टक्के अथवा जास्तीत जास्त पाच लाख रूपये अनुदान मिळणार आहे. एका ड्रोनची किंमत साधारणपणे दहा लाख रूपयांच्या घरात आहे.