कृषी विभागाच्या मान्यताप्राप्त युरिया (Urea) व संयुक्‍त खते उत्पादक तसेच पुरवठादार कंपन्यांकडून लिंकिंग (Fertilizer linking) केली जात आहे. त्यासाठी विक्रेत्यांची मागणी नसलेली इतर खते पुरविली जातात व त्याच्या विक्रीची सक्‍ती होते.

राज्यात लिंकिंग विरोधात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत कृषी विभागाकडून कारवाईचा सपाटा लावण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी परवाने निलंबन व रद्दची कारवाई होत आहे.

कंपन्यांचा दोष असताना शिक्षा मात्र विक्रेत्यांना भोगावी लागत असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे ‘माफदा’ने या विरोधात पाऊल उचलत असे साहित्यच पदाधिकाऱ्यांनी खरेदी करू नये, अशी सूचना केली आहे.

कंपन्यांकडून थेट विक्रेत्यांच्या दुकानांपर्यंत खताचा पुरवठा झाला पाहिजे. मात्र कंपन्यांकडून वाहतूक व हमाली खर्चाची मागणी विक्रेत्यांना होते. परिणामी, छापील किरकोळ विक्री दरानुसार खत विकणे विक्रेत्याला शक्‍य होत नाही. वाहतूक व हमाली खर्च जोडून विक्रेते खताची विक्री करतात.

परंतु किरकोळ विक्री दरापेक्षा अधिक दराने विक्री करता येत नसल्याने हा देखील नाहकचा भुर्दंड विक्रेत्यांना सोसावा लागत आहे. याची दखल घेत कंपन्यांकडून थेट पुरवठा व्हावा, अशी मागणी ‘माफदा’ने केली आहे.

युरिया व संयुक्‍त खताच्या विक्रीच्या वेळी लिंकिंगचा ठपका ठेवत कृषी विक्रेत्यावर कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे असे साहित्य यापुढे खरेदी करू नये, असे आवाहन महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स सीड्स डीलर्स असोसिएशनने (Maharashtra Fertilizers Pesticide Seeds Dealers Association) आपल्या पदाधिकाऱ्यांना केले आहे.