Girish mahajan : भारतीय राज्य घटनेच्या ७३ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये ग्रामीण भागातील जनतेचा आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायाची जबाबदारी पंचायतराज संस्थांकडे सोपविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची त्रिस्तरीय संरचना केलेली असून, त्यांच्याकडे विविध २९ विषयांची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. त्यापैकीच प्रमुख म्हणजे सुप्रशासन, समानता, स्थानिक नियोजन व विकासाची जबाबदारी होय. त्यासाठी आवश्यक ते अधिकार, मनुष्यबळ, निधी व कार्यांचे विकेंद्रीकरण पंचायतराज संस्थांकडे केले आहे. या स्थानिक नियोजनामध्ये राष्ट्रीय धोरणांसह तळागाळातील लोकांचा सहभाग अपेक्षित आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट देण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवीत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री द्वयी देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारही गरीब, निराधार, आदिवासी यांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे राज्यातील पंचायतराज संस्थांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. या निधीसोबत पंचायतराज संस्थांचा स्व:निधी व अन्य स्रोतामधून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा योग्य व इष्टतम विनियोग करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने ठरविलेली शाश्‍वत विकासाची ध्येये, मानव विकासाचे निर्देशांक, ग्रामीण जनतेच्या गरजा/अपेक्षा इ. बाबी विचारात घेतल्या पाहिजेत. त्या अनुषंगाने अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी व सुप्रशासित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची क्षमता बांधणी व प्रशिक्षणांमध्ये नियमितपणा व सातत्य राहणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्रात आज २७,८६८ ग्रामपंचायती असून, त्यात सुमारे ५५ टक्क्याच्या आसपास लोक राहतात. त्यांच्या जीवनात विकास घडवून आणण्याची जबाबदारी ग्राम विकास विभागावर आहे. राज्यातील पंचायत राज व्यवस्था सक्षम करणासाठी केंद्र पुरस्कृत ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीपैकी केंद्र ६० टक्के व राज्य ४० टक्के असा हिस्सा उचलते. ही योजना राबविण्याकरिता महाराष्ट्र शासनदेखील अग्रेसर आहे.

अभियानाची उद्दिष्टे :

१) शाश्‍वत विकासाची ध्येये साध्य करण्यासाठी पंचायत राज संस्थांमध्ये सुप्रशासन क्षमता विकसित करणे.

२) पंचायत राज संस्थांमधील, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या तीन स्तरांवरील लोक प्रतिनिधींमध्ये नेतृत्व गुण विकसित करण्यासाठी क्षमता बांधणी करणे.

३) महत्त्वाच्या राष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपलब्ध साधन सामग्रीचा पुरेशा प्रमाणात वापर, विविध योजनांचे अभिसरण (Convergence) आणि सर्वसमावेशक स्थानिक सुप्रशासनासाठी पंचायतीची क्षमता वृद्धिंगत करणे.

४) पंचायतराज संस्थांच्या स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी त्यांची क्षमता बांधणी करणे.

५) पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये पारदर्शीपणा व उत्तरदायित्व यासाठी आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी ग्रामसभांचे बळकटीकरण करणे.

६) भारतीय राज्य घटना व पेसा कायदा १९९६ यामधील तरतुदी व

उद्दिष्टांनुसार पंचायतराज संस्थांना अधिकार व जबाबदाऱ्‍यांचे हस्तांतर करणे.

७) पंचायतराज संस्थांना प्रशिक्षण, सक्षमीकरण व मार्गदर्शन करण्यासाठी उत्कृष्ट संस्थांचे जाळे निर्माण करणे.

८) पंचायतराज संस्थांमधील विविध पातळीवर क्षमता वाढीसाठी संस्थांना बळकटी देणे आणि त्यांना मूलभूत सुविधा, मानव संसाधनांची उपलब्धता आणि त्यांचे परिणामकारक प्रशिक्षण यांची दर्जेदार मानके साध्य करण्यासाठी सक्षमीकरण करणे.

९) पंचायतराज संस्थांमध्ये जबाबदार व पारदर्शक सुप्रशासन, प्रशासकीय कार्यक्षमता व सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी ई- गव्हर्नर्स व इतर तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना करणे.

१०) पंचायतराज संस्थांच्या शाश्‍वत विकासाची ध्येये साध्य व इतर कामगिरीची दखल घेऊन प्रोत्साहनपर बक्षीस देणे.

अभियानाची अंमलबजावणी :

वरील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्यातील सर्व ३४ ग्रामीण जिल्ह्यांत ही योजना राबविण्यात येत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या १७ शाश्‍वत विकास ध्येयांच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या पंचायतराज मंत्रालयाने १७ ध्येये व एकूण नऊ थीमद्वारे शाश्‍वत विकास संकल्पनेचा दृष्टिकोन स्वीकारलेला आहे. या शाश्‍वत विकासाच्या नऊ संकल्पनांचा आधार घेत स्थानिक पातळीवरील विकासाचे ग्रामपंचायत विकास आराखडे ग्रामपंचायतींद्वारे तयार करण्यात येत आहेत.

या शाश्‍वत विकासाच्या नऊ संकल्पना पुढील प्रमाणे -

संकल्पना १ : गरिबीमुक्त गाव (Poverty Free Village)

संकल्पना २ : आरोग्यदायी गाव (Healthy Village)

संकल्पना ३ : बाल स्नेही गाव (Child Friendly Village)

संकल्पना ४ : जलसमृद्ध गाव (Water Sufficient Village)

संकल्पना ५ : स्वच्छ आणि हरित गाव - (Clean and Green Village)

संकल्पना ६ : पायाभूत सुविधायुक्त गाव (Village with Self-Sufficient Infrastructure)

संकल्पना ७ : सामाजिक न्याय व सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित गाव (Socially Just & Socially Secured Village)

संकल्पना ८ : सुशासन युक्त गाव (Village with Good Governance)

संकल्पना ९ : महिला स्नेही गाव (Women friendly village)

या संकल्पनांच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास आणि पर्यावरण रक्षण या बाबी साध्य करण्याकरिता ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा कार्यरत आहेत. ग्रामपंचायतींच्या नेतृत्वात गावातील लोकसहभागाद्वारे गाव विकास आराखडे तयार केले जात असल्याने त्यात गावांच्या गरजांना प्राधान्य दिले जाते. घटनेच्या ११ व्या सूचीतील २९ विषयांसंबंधित सर्व सहभाही विभागांचीही सामुदायिक जबाबदारी असल्याने निधी, तंत्रज्ञान व मनुष्यबळाचे अभिसरण करून शाश्‍वत विकासाचे उद्दिष्ट सामूहिक साध्य करण्याला प्राधान्य दिले जाते. यालाच आपण ‘Whole-of-Government’ आणि ‘Whole-of-Society’ दृष्टिकोन म्हणतो.

पंधरावा वित्त आयोग निधी-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी हक्काचा निधी स्रोत असावा यासाठी तीनही स्तरांवरील पंचायत राज संस्थांना केंद्र शासनाच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत एकूण रुपये २२७१३ कोटी इतका निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यापैकी आज अखेर ग्रामपंचायतींना ११४१४.७१ कोटी, पंचायत समित्यांना १०७३.६५ कोटी, तर जिल्हा परिषदांना १०७७.२७ कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

या निधी स्रोतांसोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांचा निधी, पंचायतींचे स्व-उत्पन्न, पंचायतींना मिळणाऱ्या देणग्या, ‘सीएसआर’ फंडांचा उपलब्ध निधीच्या वापरातून पंचायतींनी लोकसहभागातून आपले पंचायत विकास आराखडे तयार करावयाचे आहेत. हे करत असताना सर्व समुदायांच्या विकासाचा विचार पंचायतींनी करायचा आहे.

पंचायत विकास आराखडे- (GPDP/BPDP/DPDP)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाचाच एक भाग म्हणून ‘सर्वांची योजना, सर्वांचा विकास’ या मोहिमेतून लोक सहभागाद्वारे पंचायत विकास आराखडे तयार करून, त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पंचायतराज संस्थेतील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यात केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजना आणि निधीची सांगड (विशेषतः पंधरावा वित्त आयोग, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान आणि मनरेगा इ.) घातली जात आहे.

गावातील गरीब व वंचित घटकांना न्याय देतानाच विकास प्रक्रियेत सहभागी करण्याकरिता ‘गाव गरिबी निर्मूलन आराखडा’ तयार केला जातो. ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामध्ये या संकल्पनेवर काही तरतुदी करणे अभिप्रेत आहे.

प्रशिक्षण व क्षमताबांधणी :

या योजनेचे मुख्य काम पंचायत राज्य संस्थेतील घटकांची क्षमता बांधणी हेच होय. त्यासाठी राज्यस्तरीय प्रशिक्षणे यशदा, पुणे आणि जिल्हास्तरावर विविध पंचायत राज संस्था (PRTC) आणि ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्रे (GTC) यांची मदत घेतली जाते.

राज्यामध्ये सदस्य संख्येचा विचार करता जिल्हा परिषदा १९८५, पंचायत समिती ३९७० व ग्रामपंचायत २४३९७१ इतके सदस्य आहेत. सन २०२१-२२ मध्ये त्यातील २६,९०९९ व २०२२-२३ मध्ये ३१,६४३३ इतक्या लोकप्रतिनिधींना राज्य स्तर, जिल्हा स्तर आणि गण स्तरावरून प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सन २०२३-२४ मध्ये ४५३८०० लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे.

पेसा क्षेत्रासाठी विशेष साह्य :

पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा), १९९६ अंतर्गत पेसा क्षेत्रातील गावांच्या ग्रामसभांना मोठ्या प्रमाणात विविध स्वरूपाचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या सर्व अधिकारांचा परिणामकारक, पारदर्शीपणे वापर करण्याच्या दृष्टीने ग्रामसभांना उपस्थिती वाढवून गावातील सर्व घटकांचा सक्रिय सहभाग निर्णय प्रक्रियेमध्ये होणे आवश्यक आहे. अनुसूचित क्षेत्राचा मोठा भूभाग आपल्या राज्यात असल्याने १३ जिल्हे आणि ५९ तालुक्यांतील २९३० गावांमध्ये पेसा कायद्याची अंमलबजावणी आपल्या राज्यात करण्यात येते. त्यासाठी या योजनेअंतर्गत पेसा क्षेत्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी स्वतंत्र क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत.

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार :

भारत सरकारने दीनदयास उपाध्याय, पंचायत सतत विकास पुरस्कार, (DDUPSVP) अंतर्गत सन २०२३ पासून शाश्‍वत विकास ध्येयांच्या स्थानिकीकरणाकरिता उत्तम काम केलेल्या ग्रामपंचायतींना पुरस्कार दिला जातो. सन २०२३ मध्ये आपल्या राज्यातील २७२९३ ग्रामपंचायतींनी या स्पर्धेत भाग घेतला. सन २०२१-२२ मध्ये केलेल्या विकास कामांसाठी विविध संवर्गातील सन २०२३ सालचे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारामध्ये महाराष्ट्रातील एकूण पाच ग्रामपंचायतींना १७ एप्रिल २०२३ रोजी दिल्ली येथील विज्ञान भवनामध्ये झालेल्या समारंभात राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात आला. त्या ग्रामपंचायती खालीलप्रमाणे आहेत.

अ.क्र. --- ग्रामपंचायतीचे नाव --- शाश्‍वत विकास ध्येय स्थानिकीकरण (LSDGs) पुरस्कार श्रेणी --- पुरस्कार क्रमांक --- पुरस्काराची रक्कम

१ --- ग्रामपंचायत खंडोबाचीवाडी, ता. पलूस, जि. सांगली --- गरिबी मुक्त आणि उपजीविका विकासास पोषक गाव --- प्रथम --- रु. १ कोटी

२ --- ग्रामपंचायत कुंडल, ता. पलूस, जि. सांगली --- स्वच्छ आणि हरित गाव --- प्रथम --- रु. १ कोटी

३ --- ग्रामपंचायत अलाबाद, ता. कागल, जि. कोल्हापूर --- महिला स्नेही गाव --- तृतीय --- रु. ५० लक्ष

४ --- ग्रामपंचायत ठिकेकरवाडी?-----, ता. जुन्नर, जि. पुणे --- ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार --- विशेष पुरस्कार --- रु. १ कोटी

५ --- ग्रामपंचायत पाटोदा, ता. औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद --- कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार --- उत्तेजनार्थ पुरस्कार --- ?रक्कम

------

या पुरस्कारांसाठी आता पंचायत विकास निर्देशांक-

पंचायतींचे विविध विकासाच्या मुद्यावर मूल्यमापनही वस्तुनिष्ठ आणि पुरावा आधारित होण्यासाठी पंचायतीराज मंत्रालयाकडून या वर्षापासून पंचायत विकास निर्देशांक (PDI) विकसित केला जात आहे. या आधारित एप्रिल २०२४ चे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार घोषित करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातून विकास कामे करणाऱ्या पंचायतींना प्रोत्साहन आणि बक्षिसे मिळतील. पंचायत संस्थांमध्ये शाश्‍वत विकासाची सशक्त आणि स्वस्थ स्पर्धा होईल.

पायाभूत सुविधांची निर्मिती-

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत राज्यात एकूण ४२० ग्रामपंचायतींना नवीन ग्रामपंचायत इमारत मंजूर केली होती. त्यातील ३८६ इमारती पूर्ण असून, ३४ इमारती प्रगतिपथावर आहेत. गावातील लोकांना विविध दाखले आणि ऑनलाइन सेवा ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतच उपलब्ध होण्यासाठी ३४९ नागरी सुविधा केंद्रासाठी खोली बांधकाम हाती घेण्यात आले होते. त्यातील ३२० बांधकामे पूर्ण झालेली असून, २९ कामे प्रगतिपथावर आहेत. सन २०२३-२४ करिता विशेष बाब म्हणून ठाणे, पालघर आणि नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी १३४ नवीन पेसा ग्रामपंचायत इमारत बांधकामांना शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. तसेच पेसा व नक्षल प्रभावित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींसाठी २९५ इमारत बांधकामांना पंचायती राज मंत्रालयाकडून नुकतीच मंजुरी प्राप्त झाली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वशासन सशक्त होण्यासाठी आणि आपल्या पंचायत राज संस्था बळकटीकरणासाठी तसेच त्यांच्या सक्षमीकरणाकरिता हे अभियान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शाश्‍वत विकास घडवून आणण्यात देखील या अभियानाचे संकल्पनात्मक प्रशिक्षण उपक्रम मोलाची भूमिका पार पाडत आहेत.

गिरिश महाजन

( ग्रामविकास व पंचायत, पर्यटन विभागाचे मंत्री आहेत.)

(शब्दांकन ः दीपक नारनवर, जनसंपर्क अधिकारी)