Nagpur News : कुक्‍कुटपालन व्यावसायिकांना ग्रामपंचायतींकडून आकारण्यात येणारा कर रद्द करावा, अशी मागणी आहे. त्यावर चर्चेसाठी पुन्हा एकदा पशुसंवर्धन खात्याकडून बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मंत्रालयातील दालनात सोमवारी (ता. २) सकाळी ११ वाजता ही बैठक होईल.

शेतीपूरक व्यवसायाच्या निमित्ताने शेतकरी आपल्या शेतात शेड उभारतात किंवा तत्सम बांधकाम करतात. या बांधकामासाठी आठ-अ घेतल्यास ग्रामपंचायतीकडून अशा बांधकामावर कर आकारला जातो. हा कर मनमानी पद्धतीने आकारला जात असल्याचा शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींनी यात आघाडी घेतल्याचे सांगितले जाते.

त्यातही गावापासून लांब शेतात असलेल्या या बांधकामांना कोणत्याही सुविधा ग्रामपंचायतस्तरावरून दिल्या जात नाहीत. दिवाबत्ती, सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेतून पाणीपुरवठाही होत नाही. अशा स्थितीत हा कर आकारणे चुकीचे असल्याचे पोल्ट्री व्यवसायिकांचे म्हणणे आहे. पोल्ट्री व्यवसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने कुक्‍कुट समन्वय समितीचे गठण केले होते. या समितीच्या बैठकांमध्ये देखील सातत्याने हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाने त्याची दखल घेत ग्रामविकास विभागाकडे यावर पाठपुरावा केला. परंतु ग्रामविकास विभागाने या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीसाठी पुढाकार घेतला नाही. आता पुन्हा एकदा या विषयावर बैठक होणार आहे.

या वेळी ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना या बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आल्याने या मुद्यावर तोडगा निघण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. राज्यातून या बैठकीकरीता सुदर्शन पोकळे, धनंजय आहेर, अनिल खामकर, शरद गोडांबे विलास साळवी, शुभम महल्ले, शशिकांत तीसगे, धनंजय डांगे, मिलींद चौधरी यांना पाचारण करण्यात आले आहे.