मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप

Warehouse Information Technology : प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेअंतर्गत जनऔषधी सुगम या अॅपची निर्मिती करण्यात आली आहे. नवीन औषधे, पोषणजन्य उत्पादने, ग्लुकोमीटर, प्रोटीन पावडर, माल्ट आधारित अन्न पदार्थ यासारखी जास्त मार्जिन असणारी उत्पादने जनऔषधी केंद्रामार्फत विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेअंतर्गत (पीएमबीजेपी) गुणवत्तापूर्ण व स्वस्त औषधे वेळेवर उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने माहिती तंत्रज्ञान आधारित गोदामाद्वारे औषधे पुरवठा साखळी व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. यासाठी गुरगाव, चेन्नई व गुवाहाटी येथे मध्यवर्ती गोदामांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. तसेच औषधांची पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सद्यःस्थितीत ३९ मोठ्या वितरकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाचा पुरवठा साखळीकरिता उपयोग :
औषधांचा वेळेवर आणि अव्याहत पुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने गोदामातून जनऔषधी केंद्रापर्यंत औषधे पोहोचविण्यासाठी सॅप व पॉस या यंत्रणेचा उपयोग करण्यात येत आहे.

जनऔषधी सुगम ः
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेअंतर्गत जनऔषधी सुगम या अॅपची निर्मिती करण्यात आली आहे. या अॅपद्वारे गुगल लोकेशनच्या साह्याने जनऔषधी केंद्रांची जागा, जनऔषधी केंद्रातील औषधे व ब्रॅंडेड औषधे यातील तुलना याबाबत संपूर्ण माहिती मोबाइलद्वारे उपलब्ध होणार आहे.

योजनेबाबत प्रचार व प्रसिद्धी ः
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेच्या संपूर्ण माहितीसाठी माहितीपत्रके, रेडिओ, टीव्ही, सिनेमाद्वारे जाहिरात आणि इतर माध्यमांद्वारे प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात येत आहे. जनसामान्यामध्ये जनऔषधी केंद्रातील औषधांबाबत विश्‍वासार्हता निर्माण होण्याच्या अनुषंगाने फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात येत आहे.

सुविधा सॅनिटरी नॅपकिन ः
देशातील सर्व महिलांच्या मासिक पाळी धर्माच्या सुरक्षिततेसाठी “जनऔषधी सुविधा ऑक्सी-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन” ही संकल्पना सन २०१८ मध्ये शासनामार्फत सुरू करण्यात आली असून, सद्यःस्थितीत एक रुपये प्रति पॅड या अल्प किमतीमध्ये जनऔषधी केंद्रात विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेले आहे.

जन औषधी केंद्रांची शाश्‍वतता टिकविण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न :
देशात जनऔषधी केंद्रांची दिवसेंदिवस संख्या वाढत असून, या केंद्रांची शाश्‍वतता टिकवून ठेवण्यासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सध्या प्रति जनऔषधी केंद्रामार्फत सरासरी मासिक ५१,००० रुपयांवरून ६६,००० रुपये प्रति महिना विक्री होत असून, त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. परंतु यामध्ये १.५० लाख रुपयांपर्यंत वाढ होण्यासाठी व शाश्‍वत व्यवसाय जनऔषधी केंद्रांना उपलब्ध व्हावेत यासाठी शासनामार्फत खालीलप्रमाणे उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.
१) नवीन औषधे, पोषणजन्य उत्पादने, ग्लुकोमीटर, प्रोटीन पावडर, माल्ट आधारित अन्न पदार्थ यासारखी जास्त मार्जिन असणारी उत्पादने जनऔषधी केंद्रामार्फत विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
२) दोन जनऔषधी केंद्रांमधील स्पर्धा टाळण्यासाठी दोन केंद्रामधील अंतर ठरवून देण्यात येईल.
३) राज्य आरोग्य विभाग आणि इतर शासकीय विभागांना जनऔषधी केंद्र उभारणीबाबत विचारणा करण्यात येत आहे. शासकीय दवाखान्यांमध्ये जनऔषधी केंद्र उभारणीसाठी मोफत जागा उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जनऔषधी केंद्रांची अ आणि ब वर्ग अशी वर्गवारी करण्यात येणार आहे.
४) जनसामान्यापर्यंत जनऔषधी केंद्राबाबत माहितीचे प्रसारण करण्यासाठी विविध माध्यमांचे पर्यायांचा आधार घेतला जात आहे. जनऔषधी केंद्रचालक, डॉक्टर्स व मोठमोठ्या प्रसिद्ध व्यक्ती यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी कार्यशाळा घेण्यात येणार आहेत.
५) जनऔषधी केंद्रांमध्ये जास्तीत जास्त ग्राहकांनी येऊन औषधे खरेदी करावी यासाठी औषधांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.

जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी पात्रतेच्या अटी:
१) वैयक्तिक अर्जदारांकडे डी. फार्मा. (डिप्लोमा इन फार्मा)/बी. फार्मा. (बॅचलर ऑफ फार्मा) ही पदवी असणे आवश्यक आहे.
२) अर्ज सादर करताना किंवा अंतिम मंजुरीच्या वेळी डी. फार्मा./बी. फार्मा. पदवीधारक यांनी त्याचा प्रमाणपत्र असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.
३) प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेअंतर्गत अर्ज करणारी कोणतीही संस्था, किंवा अशासकीय संस्था यांनी डी. फार्मा (डिप्लोमा इन फार्मा)/बी. फार्मा. (बॅचलर ऑफ फार्मा) अशा पदवीधारक व्यक्ति यांना कामावर ठेवणे आवश्यक आहे किंवा सदर उमेदवाराकडील डी. फार्मा. (डिप्लोमा इन फार्मा)/बी. फार्मा.ची (बॅचलर ऑफ फार्मा.) कागदपत्रे अर्ज सादर करताना अथवा अर्जास अंतिम मंजुरी देताना त्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.
४) रुग्णालय परिसर किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये, नामांकित एनजीओ/चॅरिटेबल संस्था यांच्यामार्फत जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यास परवानगी असेल, परंतु याकरिता खासगी व्यक्तीदेखील पात्र असतील.
५) यापुढील काळात प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था अथवा विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीसुद्धा जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यास पात्र असतील.

जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी इतर पात्रतेच्या अटी :
१) स्वतःची जागा किंवा योग्य लीज कराराद्वारे किंवा जागावाटप पत्राद्वारे भाड्याने घेतलेली जागा (किमान १२० चौ.फूट). अर्जदार पंतप्रधान जन औषधी केंद्र चालविण्यासाठी जागेची व्यवस्था करेल. जागेची व्यवस्था करण्यासाठी भारतीय जनऔषधी केंद्र आणि फार्मास्युटिकल व मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया (PMBI) यांची कोणतीही भूमिका राहणार नाही.
२) फार्मासिस्ट नावासह प्रमाणपत्र असल्याचा पुरावा, राज्य परिषदेकडे नोंदणी असल्याबाबतची कागदपत्रे इ. (सदर कागदपत्रे पीएमबीजेकेच्या अंतिम मंजुरीच्या वेळी सादर केले जावे)
३) अर्जदार महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, जमाती आणि कोणत्याही श्रेणीतील असल्यास नीती आयोगाने अधिसूचित केल्यानुसार महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांचे (मागास जिल्हा) उद्योजक, हिमालय, समुद्रातील बेट किंवा प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्ये, अर्जदाराने अर्जाच्या वेळी हमीपत्रासह संबंधित प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र/पुरावा योग्य ते कागदपत्रे सादर करावे. अर्जदाराने योग्य लाभ मिळविण्यासाठी फॉर्ममध्ये श्रेणी नमूद करणे आवश्यक आहे. एकदा अर्जदाराने श्रेणी निवडल्यानंतर, कोणत्याही कारणास्तव भविष्यात ते बदलण्यास नंतर अर्जदार सक्षम राहणार नाही.

४) अर्जाचे शुल्क : अर्जासोबत विना-परतावा अर्ज फी ५,००० रुपये जमा करायची आहे. अर्जदार महिला प्रवर्गातील, उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, जमाती, माजी सैनिक आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील कोणतेही उद्योजक (मागास जिल्हा) निती आयोगाने अधिसूचित केल्यानुसार, हिमालय, बेट अथवा समुद्रिय प्रदेश आणि उत्तर-पूर्व राज्ये या श्रेणीतील असल्यास अर्ज शुल्क लागू होणार नाही. शुल्क माफीसाठी अर्जदाराला त्यानुसार श्रेणीत असलेबाबत पुरावा सादर करावा लागेल.
५) नवीन पंतप्रधान जन औषधी केंद्र मंजूर करताना खालील अंतर धोरण पाळले जाईल. त्यामुळे नवीन अर्ज करताना अर्जदाराने नमूद केलेल्या अंतर धोरणाचे पालन करणे आवश्यक आहे.
पात्रता निकष ---जिल्ह्याची लोकसंख्या ---अंतराचे धोरण
अ ---दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळूर, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि इतर जिल्हे ज्यांची लोकसंख्या १० लाखांपेक्षा जास्त असेल ---दोन केंद्रामध्ये किमान १ किमी अंतर असेल याची पडताळणी केली जाईल.
ब ---लोकसंख्या किमान १० लाखांपेक्षा कमी असणारे जिल्हे ---दोन केंद्रामध्ये किमान १.५ किमी अंतर असेल याची पडताळणी केली जाईल.

टीप : भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारताचे आयुक्त, लोकसंख्या जनगणना रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणनेच्या डेटासह सत्यापित अथवा तपासणी केली जाईल.