देशभरात शेती आणि शेतकऱ्यांची स्थिती चिंताजनक झालेली असताना यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2023) अहवालात मात्र शेती क्षेत्राचे (Agriculture Sector) गुलाबी चित्र रंगवण्यात आले आहे.

कोरोना (Covid-19) महामारीचा फटका, मरगळलेली अर्थव्यवस्था, महागाईचा (inflation) भडका आणि सरकारची शेतकरीविरोधी आयात-निर्यात धोरणे (Import-Export Policy) यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आलेले आहेत.

परंतु आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मात्र देशातील कृषी क्षेत्राची मजबूत वाढ होत असल्याचा गौरवपर उल्लेख करण्यात आला आहे.

सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे कृषी क्षेत्रात वाढीचे आणि उत्साहाचे वारे वाहत आहे, अशा शब्दांत अहवालात सरकारची पाठ थोपटण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजना या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींशी सुसंगत असल्याचा निर्वाळाही अहवालात देण्यात आला आहे.

दरम्यान, देशाचा आर्थिक विकास दर २०२३-२४ मध्ये ६ ते ६.८ टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील हा निच्चांकी विकास दर असेल. 

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मंगळवारपासून (ता. ३१) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. राष्ट्रपतींच्या भाषणानंतर लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी (ता. १) लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.