डॉ. प्रवीण झिने, डॉ. गजेंद्र लोंढे
Food Safety and Standards : दुग्ध व्यावसायिकांना अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक परवाना, फी व कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, यासंबंधी प्राथमिक माहिती आजच्या लेखातून घेत आहोत.

आपल्याकडे साधारणपणे २०११ पासून अन्नसुरक्षा व मानके कायदा लागू झाला आहे. दूधविक्रेते, दूधप्रक्रिया करून पदार्थ तयार करणाऱ्यांना हा कायदा लागू असून, यासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. स्थायी/अस्थायी स्टॉलधारक, फिरता विक्रेता, उत्पादक/प्रक्रियाउद्योग, घरगुती खाणावळ / डबेवाले, यात्रा/ धार्मिक स्थळे इत्यादी ठिकाणी अस्थायी अन्नपदार्थांची दुकाने, दूध उत्पादक सहकारी दूध उत्पादक संस्थेचे सभासद वगळून/दूध विक्रेते, मासे/मटण/पक्षी (कुक्कुट) मांस विक्रीचे दुकान (विक्रेते), इतर व्यवसाय यासाठी नोंदणी किंवा नोंदणीच्या नूतनीकरणासाठी अन्नसुरक्षा व मानके कायदा २००६ अंतर्गत नमुना-अ किंवा नमुना-ब (आवश्यकतेनुसार) हा अर्ज करावा लागतो.
१) नमुना अ हा अर्ज ५०० लिटरपेक्षा कमी दूध हाताळणी किंवा चिलिंग, प्रोसेसिंग करणाऱ्यांसाठी (किंवा १२ लाखांपेक्षा कमी उलाढाल) भरावा लागतो.
२) नमुना ब हा अर्ज ५०० लिटरपेक्षा जास्त दूध हाताळणी किंवा चिलिंग, प्रोसेसिंग करणाऱ्यांसाठी आहे.
व्यवसायाच्या आवश्यकतेनुसार नमुना-अ किंवा नमुना-ब विहित नमुन्यात भरून जिल्ह्यातील
अन्न, औषध प्रशासनाच्या कार्यालयात द्यावा. वरील दोन्ही नमुने सदर कार्यालयात उपलब्ध असून, अर्ज ऑनलाइनदेखील भरता येतो.

परवान्यासाठी अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे ः
१) पाच पासपोर्टसाइज फोटो
२) मतदान कार्ड/आधार कार्डाची फोटोकॉपी (छायांकित) प्रत
३) रेशन कार्ड (शिधापत्र) फोटोकॉपी (छायांकित)
४) जागेचा उतारा / कर पावती
५) जागा भाड्याची असल्यास जागामालकाचे १०० रुपये स्टँपपेपरवर संमतिपत्र
६) महापालिका/नगरपालिका/ग्रामपंचायतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा शॉप अॅक्ट प्रमाणपत्राची

व्यवसायासाठी भागीदारी असेल किंवा संचालक मंडळ असेल तर?
व्यवसायासाठी भागीदार किंवा अनेक भागीदार असतील तर भागीदारीचा करारनामा (Partnership Deed) करावा लागेल. हा करारनामा शंभर रुपयांच्या स्टँपपेपरवर करावा लागेल, अनेक भागीदार किंवा संचालक मंडळ असेल त्या सगळ्यांच्या सह्या अर्जावर आवश्यक असतात.

१) अर्जावर उत्पादन करण्यात येणाऱ्या पदार्थांची यादी दिल्यानंतर काही दिवसांनी पदार्थांची संख्या वाढवायची झाल्यास पुन्हा नमुना ब अर्ज भरून फी भरावी. दर सहा महिन्यांनी फॉर्म डी-२ (५०० लिटरच्या वर हाताळणी) भरावा.
२) स्वतः उत्पादकांसाठी लागणारी कागदपत्रे ः
- उत्पादक असाल तर आपण वापरत असलेल्या यंत्रांची यादी, उत्पादन होणाऱ्या पदार्थांची यादी, विजेच्या बिलाची छायांकित प्रत, तसेच अन्नसुरक्षा व्यवस्थापन नियोजन आराखडा द्यावा लागतो.
३) संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच परवाना पद्धत आहे का?
- संपूर्ण महाराष्ट्रात परवाना पद्धत एकच आहे. जिल्हा किंवा विभागानुसार त्यात बदल होत नाही.
४) व्यवसायाच्या सुरुवातीस परवाना आवश्यक असतो का? परवाना घेतल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण किती वर्षांनंतर करावे लागते?
- होय. व्यवसायाच्या सुरुवातीस परवाना लागतो. परवाना जर एक वर्षाचा घेतला असेल तर तो एक वर्ष संपण्याच्या ३० दिवस अगोदर पुन्हा नूतनीकरणासाठी अर्ज करावा लागतो. परवाना पाच वर्षांपर्यंतचा देखील घेता येतो.
५) परवान्यासाठी अर्ज दिल्यानंतर परवाना मिळण्यासाठी किती
दिवसांचा कालावधी लागतो?
- परवाना मिळण्यासाठी साधारणपणे ६० दिवसांचा कालावधी लागतो.
६) परवान्यासाठी किती खर्च येतो?
- नमुना अ या अर्जाच्या फीसाठी दूध हाताळणी/चिलिंग/विक्री ही ५०० लिटरच्या आत असल्यास पाच वर्षांच्या परवान्यास ५०० रुपये खर्च येतो. ५०० ते १०,००० लिटर दुधाच्या हाताळणीसाठी तीन हजार रुपये प्रतिवर्ष आणि २५० ते ५०० मेट्रिक टन प्रतिवर्ष दुग्धपदार्थ उत्पादकांसाठी तीन हजार रुपये प्रतिवर्ष एवढी फी लागते.
७) गाई, म्हशी सांभाळणाऱ्यांनाही परवाना आवश्यक आहे का?
- गाई, म्हशी सांभाळून उत्पादित दुधाची शेतकरी स्वतः विक्री करत असेल तर परवाना आवश्यक आहे. शेतकरी उत्पादित दूध जर सहकारी दूध संस्थेला पुरवत असेल, तर परवाना आवश्यक नाही. परंतु शेतकरी सदर सहकारी दूध संस्थेचा सभासद असावा.

८) महिला बचत गट, दूध गोळा करणारे, दुधाचे घरोघरी वाटप करणारे यांच्यासाठी देखील परवाना लागतो का?
- होय. या सर्व व्यावसायिकांसाठी परवाना आवश्यक आहे.
९) अन्न व औषध प्रशासन आणि महापालिका यांचे परवान्यासंदर्भात वेगवेगळे कायदे आहेत.
का?
- अन्न निरीक्षकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अन्नसुरक्षा व मानके कायदानुसार नगरपालिका महापालिका अन्न व औषध प्रशासनासाठी काम करेल. नगरपालिका / महापालिका व्यवसायासाठी लागणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र देईल. परवाना देण्याचे, रद्द करण्याचे संपूर्ण अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाचे राहतील.
१०) अन्न, औषध प्रशासनाच्या परवान्याव्यतिरिक्त आणखी कुठले परवाने घ्यावे लागतात?
- तालुका स्तरावर विक्रीसाठी शॉप अॅक्ट लायसन्स घ्यावे लागेल. विक्री करताना ‘वजने, मापे कायदा’ याचे प्रमाणपत्र असावे. याव्यतिरिक्त आयएसओ, हसेप प्रमाणपत्र यासारखी प्रमाणपत्रे असलेल्या कंपन्यांच्या उत्पादनांना चांगली मागणी असते.

११) अतिरिक्त माहितीसाठी कोणते संकेतस्थळ आहे?
- www.fssai.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज भरता येईल.
१२) पदार्थांची निर्यात करावयाची असल्यास परवाना कुठून घ्यावा?
- पदार्थ निर्यातीबाबत अधिक माहिती सेंट्रल लायसेन्सिंग ॲथॉरिटी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई येथे उपलब्ध होईल. याच बरोबरीने FSSAIच्या संकेतस्थळावर याची माहिती उपलब्ध होईल.
१३) माल एका ठिकाणी उत्पादित करून अनेक जिल्ह्यांत उत्पादन विकल्यास अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी पदार्थाचे नमुने कुठून घेतील?
- जेथे उत्पादन विकले जाईल किंवा उत्पादित होईल अशा कुठल्याही ठिकाणाहून अधिकारी नमुना घेऊ शकतात. सदर नमुन्यात त्रुटी आढळल्यास परवाना रद्द करण्याचे अधिकार त्यांना राहतील.
१४) तालुका स्तरावर विक्रीसाठी शॉप अॅक्ट परवान्यासाठी कोठे अर्ज करावा?
- शॉप अॅक्ट परवान्यासाठी कामगार कल्याण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो.
१५) एखाद्या पदार्थांसाठी किंवा नवीन पदार्थांसाठी मानके नसल्यास सदर पदार्थ कसा विकावा?
- अशा पदार्थांना प्रोप्रायटरी फूड असे म्हणतात. परंतु हे पदार्थ हानिकारक नसावेत. त्यासाठी संपूर्ण माहिती देऊन त्याची परवानगी सेंट्रल लायसेन्ससिंग ॲथॉरिटी, मुंबई यांच्याकडून घ्यावी.
१६) मोठ्या स्तरावरील दूध हाताळणी, विक्री किंवा दुग्धपदार्थ निर्मितीसाठी कोणाकडे अर्ज करावा?
- साधारणपणे ५०,००० लिटर दूध हाताळणी किंवा २५०० मेट्रिक टन वरील दुग्धपदार्थ उत्पादनासाठी सेंट्रल लायसेन्सिंग ॲथॉरिटी, मुंबई यांच्याकडे अर्ज करून परवाना घ्यावा.
-------------------------------------------------------------------
- डॉ. प्रवीण झिने, ८५५०९०२६६०
(सहायक प्राध्यापक, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग कृषी महाविद्यालय, सोनई, जि. नगर)
- डॉ. गजेंद्र लोंढे, ९८९०५०५६४९
(विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग कृषी महाविद्यालय, परभणी)