Kharif Season Fertilizer Update : खरिप हंगाम अगदी तोंडावर आला. शेतकरी खतांची खरेदी करत आहेत. हंगामाच्या तोंंडावर खत अनुदान जाहीर होणे गरजेचे असते. यंदाही सरकारचा खत अनुदानावरील खर्च जास्तच राहणार आहे.

मागील हंगामात खत अनुदानावरील खर्चाने विक्रमी टप्पा गाठला होता. यंदाही सरकारला खत अनुदासाठी २ लाख २५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे, असे केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना कमी दरात खत मिळावे यासाठी सरकार दरवर्षी अनुदान देत असते. पण कोरोनानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. कच्च्या मालाच्या किमतीतही वाढ झाली होती.

यामुळे खतांचा उत्पादन खर्चही वाढला. कंपन्यांनी खतांचे भाव वाढवल्यानंतर सरकारने अनुदानही वाढवले. यामुळे शेतकऱ्यांना दरवाढीचा फटका बसला नाही. पण सरकारचा अनुदानावरील खर्च वाढला.

मागील सहा महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती कमी झाल्या. त्यामुळे खत अनुदानावरील खर्च गेल्या वर्षीपेक्षा कमी होणार आहे. २०२४ च्या वर्षात खत अनुदानासाठी सरकारला २ लाख २५ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहे. यापैकी १ लाख ८ हजार कोटी रुपये खरिपासाठी लागणार आहेत.

केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री मनसुख मांडविया यांनी खताच्या सुधारित किमती जाहीर केल्या. या किमतीनुसार सरकारचा खत अनुदानावरील खर्च अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा जास्त होणार, हे स्पष्ट झाले.

अर्थसंकल्पात खत अनुदानासाठी १ लाख ७५ हजार कोटींची तरतूद केली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र २ लाख २५ हजार कोटींचा खर्च होणार आहे. तर मागील हंगामातील खर्च २ लाख ५४ हजार कोटींचा झाला होता. अनुदानावरील खर्च कमी झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती कमी झाल्याचे स्पष्ट होते.

आयात युरियाचे भावही कमी झाले. मे २०२२ मध्ये आयात युरियाचे भाव ७२२ डाॅलर प्रतिटनांवर होते. तर मार्च महिन्यात ३६१ डाॅलर आणि सध्या ३३० डाॅलरपर्यंत भाव कमी झाले. तर डिएपीचे भावही मागील वर्षीच्या ९५० डाॅलर प्रतिटनांवरून ५१५ डाॅलरपर्यंत कमी झाले आहेत. एमओपीचे भावही ५९० डाॅलरवरून ४२२ डाॅलरपर्यंत नरमले आहेत.

खतांचे भाव कमी झाल्यामुळे सरकार युरिया, डीएपी, एनपीके किंवा एमओपीच्या किमती वाढवणार नाही, असेही मांडविया यांनी स्पष्ट केले. सरकारचा अनुदनावरील खर्च वाढला तरी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

सध्या सरकार युरियासाठी ५० किलोच्या पोत्यासाठी २ हजार १२६ रुपये अनुदान द्यावे लागत आहे. तर युरियाची कमाल विक्री किंमत २७६ रुपये आहे. युरियाचे भाव १३ वर्षांपुर्वी सरकारने वाढवले होते.