Pune News : ‘‘महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन प्रस्तावित निविष्ठा कायदा विधेयकाबाबत फेरविचार करण्यासाठी लवकरच राज्याचे कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम व कृषी सेवा केंद्र चालक यांची संयुक्त बैठक मंत्रालय मुंबई येथे घेऊन मार्ग काढू,’’ असे आश्वासन राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

मंचर (ता.आंबेगाव) येथे रविवारी (ता. ५) पुणे जिल्हा ॲग्रो डिलर्सचे अध्यक्ष महेश मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ वळसे पाटील यांना भेटले. या वेळी बाळासाहेब पिंगळे, अनिल लबडे, आंबेगाव तालुकाध्यक्ष राहुल शिंदे, राहुल सणस, विपुल भोर आदी उपस्थित होते.

प्रस्तावित निविष्ठा कायदा अत्यंत घाईत तयार केला आहे. अन्यायकारक कायद्यातील जाचक नियमांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान व धोके व संपूर्ण व्यापारावर होणारे विपरीत परिणाम व त्यातूनच एकंदरीत शेतकरी बांधवांचे होणारे नुकसान याविषयी सविस्तर माहिती मोरे यांनी दिली.

ते म्हणाले, की विधेयकाबाबत क्र. ४० ते ४४ मधील कृषी हिताला बाधा आणणाऱ्या जाचक नियमांना विरोध करण्यासाठी व प्रस्तावित कायदे रद्द करावेत. या मागणीसाठी गुरुवार (२ नोव्हेंबर) ते शनिवार (४ नोव्हेंबर) या कालावधीत राज्यात ७० हजार कृषी सेवा केंद्र बंद ठेवण्यात आली होती.

त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात दोन हजार ७०० परवानाधारक कृषी सेवा केंद्र बंदमध्ये सहभागी झाले होते. सध्या रब्बी हंगाम सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी रविवारपासून (ता.५) दुकाने सुरू केली आहेत. पण प्रस्तावित कायद्याबाबत फेरविचार न झाल्यास पुन्हा शांतता मार्गाने कृषी सेवा केंद्रे बंद ठेवावी लागतील.

कृषी सेवा केंद्रांच्या न्याय मागणीसाठी वळसे पाटील यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी आमची विनंती आहे.’’ शिष्टमंडळासमोरच वळसे पाटील यांनी राज्याचे कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्याशी कृषी केंद्र चालकांच्या मागणीविषयी मोबाइलद्वारे चर्चा केली. लवकरच मुंबईत मंत्रालयात कृषी सेवा केंद्र चालकांसमवेत बैठक घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.