Mumbai News : पणन विभागाची पुनर्रचना करण्यासाठी नेमण्यात आलेली उच्चस्तरीय समिती राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना लागू असलेला सेस रद्द करण्याबाबत शिफारस करणार आहे. राज्य सरकारने समितीची कार्यकक्षा वाढविली असून, व्यापाऱ्यांकडून सेस रद्द करण्याबाबत वारंवार होत असलेल्या मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

या बरोबरच पणन महासंघ, राज्य वखार महामंडळ, राज्य सहकारी कापूस महासंघ, ग्राहक महासंघ यांच्या पुनर्रचनेचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे. पणन विभागाच्या अधिनस्त राज्य स्तरावर पुणे येथे पणन संचालनालय आणि महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ या दोन आस्थापना आहेत. या मंडळांची आठ विभागीय कार्यालये आहेत.

मात्र जिल्हा आणि तालुका पातळीवर कार्यालये नसल्याने पणन मंडळाच्या कारभाराला खीळ बसली आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.

या समितीचे सदस्य सचिव अगोदर पणन विभागाचे सहसचिवांना करण्यात आले होते. मात्र त्यात बदल करून पणन मंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना करण्यात आले आहे. या समितीची कार्यकक्षा वाढवून बाजार समित्यांच्या विविध मागण्यांबाबत अभ्यास करून शिफारशी करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने लागू अन्नधान्यावर जीएसटी लागू केल्यामुळे सेस रद्द करावा, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. मात्र बाजार समित्या त्यास तयार नाहीत. व्यापाऱ्यांकडून सेस घेऊन समिती आवारात सोयी सुविधा दिल्या जातात. तसेच बाजार समितीकडे उत्पन्नाचे साधन नाही त्यामुळे सेस लागू असावा असे म्हणणे आहे.

मात्र व्यापाऱ्यांकडून सेस रद्द करण्याची वारंवार मागणी होत आहे. त्यामुळे गोयल समितीला सेस रद्द करण्याबाबत अभ्यास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय पणन महासंघ, वखार महामंडळ राज्य सहकारी कापूस महासंघ, ग्राहक महासंघ यांच्या मत्ता व दायित्व तसेच आस्थापनांबाबत अभ्यास करून पुनर्रचना तसेच सक्षमीकरणाबाबत सरकारला शिफारस करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

एकाऐवजी दोन महिन्यांच्या आत शिफारस करावी

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांसाठी सचिव केडर तयार करणे, सेस लागू करू नये या मागणीच्या अनुषंगाने अभ्यास करून शिफारस करणे, तसेच कृषी उत्पन्न अधिनियम १९६३ मधील कलम ३४ अन्वये खरेदीदारांकडून आकारण्यात येणाऱ्या देखरेख फीच्या शुल्कासंदर्भात अभ्यास करून एकाऐवजी दोन महिन्यांच्या आत शिफारस करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.