Jalgaon News : जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज आहे. यात फायली रखडणे, कामे संथ गतीने चालणे, निकडीचे विषय मार्गी न लागणे असे प्रकार सुरू आहेत. कामकाज ढेपाळले असून, यास प्रशासकराज कारणीभूत असल्याचे सरपंच, माजी सदस्य यांचे म्हणणे आहे.

अशातच जिल्हा परिषदेत मीनल करनवाल यांची अलीकडेच नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून नियुक्ती झाली असून, त्यांच्या नियुक्तीमुळे कामकाजास गतिमानता येईल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

जिल्हा परिषदेत कोविडनंतर प्रशासकराज आले. पंचवार्षिकची मुदत संपल्याने पदाधिकारी, सदस्यांचे अधिकार संपुष्टात आले. कार्यकाळ संपला, पण निवडणूक झालेली नाही. काही वरिष्ठ अधिकारीदेखील लक्ष देत नसल्याने फायली रखडल्या आहेत. प्रशासकराज सुमारे अडीच वर्षे आहे. मागील तीन अंदाजपत्रके प्रशासक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सादर केली आहेत.

जिल्हा परिषदेत निवडणुका न झाल्याने सदस्य, सभापती यांची नियुक्ती झालेली नाही. यामुळे अधिकारी एकहाती कामकाज पाहत आहेत. काही विभागप्रमुख, प्रभारी अधिकारी लक्ष देत नसल्याने फायलींवर १२ दिवसांत काम होत नाही. सेवा हमी कायद्याचे उल्लंघन जिल्हा परिषदेत होत आहे, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. निरीक्षण, तपासणीचे कार्यक्रम कसे राबविले जातात, हेदेखील कोडे बनले आहे.

वित्त विभाग सुस्तावला

वित्त विभागात फायली रखडल्याने निधीबाबत अंतिम कार्यवाही रखडली आहे. शिवाय बांधकाम, पाणीपुरवठा या विभागासंबंधी नवे प्रस्ताव, मंजुऱ्यादेखील रखडल्या आहेत. काही अधिकाऱ्यांकडून फक्त पालकमंत्री व अन्य नेत्यांना माहिती दिली जाते.

परंतु सामान्य ग्रामस्थ, माजी सदस्य, सरपंचांना जिल्हा परिषदेत वणवण फिरावे लागते. फायलींवर सह्या केल्या जात नाहीत. वित्त विभागात बिले काढण्याबाबत चालढकल केली जाते. मार्च महिना संपत आला, पण केवळ निधी मार्गी न लावल्याले बांधकाम विभागाची कामे रखडली आहेत.