Agricultural Issues : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हरियाना, जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा केली. त्याच वेळी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्याही तारखा जाहीर होतील, असा राजकीय विश्‍लेषकांचा अंदाज होता. २०१९ पर्यंत हरियाना आणि महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक एकाच वेळी घेण्यात आली. परंतु यंदा मात्र तसे झाले नाही. निवडणूक आता डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर पडेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. सरकारने निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून मुद्दाम निवडणुक लांबवली, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. महायुती सरकारला लाभार्थी योजनांचा पुरेपूर लाभ उठवता यावा, ही त्यामागची रणनीती असल्याचे बोलले जात आहे. एकूणच विधानसभेच्या निवडणुकांची माहोल तयार झाला आहे. राजकीय पक्षाच्या यात्रा, दौरे, भाषणं, बॅनरबाजी, भेटीगाठींची लगबग सुरू झाली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची (अजित पवार) ८ ऑगस्टपासून जनसन्मान यात्रा जोमात सुरू आहे. या यात्रेची मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये चर्चा देखील आहे. अजित पवार यांचं गुलाबी जॅकेट आणि गुलाबी चारचाकी विशेष चर्चेचा विषय ठरली. महिला, तरुण, शेतकरी यांच्याशी संवाद साधत अजित पवार शेतकरी मेळावेही घेत आहेत. कापूस, द्राक्ष आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकत आहेत. नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना ९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या जाहीर सभेत पवार यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी दणका देत कंबरडं मोडल्याचं मान्य केलं. विधानसभेच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी आपल्या पदरात येऊ नये, यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच कांदा निर्यातबंदीबद्दल चक्क माफी मागत यापुढे कांदा निर्यातबंदी करणार नाही, फक्त मला साथ द्या, असं आवाहनही अजित पवार यांनी केलं.

राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरल्यावर जनतेची माफी मागणं नवं नाही. परंतु अजित पवारांच्या माफीने कांदा उत्पादकांचं झालेलं नुकसान भरून निघणार नाही आणि कांदा प्रश्‍नही सुटणार नाही. त्यामुळे ही माफी म्हणजे निवडणुकीच्या मैदानातील डावपेचाचा एक भाग आहे. कारण अजित पवार यांनी कांदा निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्यावर मौन बाळगलेलं आहे. वास्तविक सध्या शेतकऱ्यांकडे कमी प्रमाणात कांदा उपलब्ध आहे. खरीप कांदा आवकेचा हंगाम तोंडावर आला आहे. त्यामुळे ऐन आवकेच्या हंगामात निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्याची पाचर कायम राहिली तर त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे अजित पवार यांनी मागितलेली माफी म्हणजे सोंग असल्याची टीका शेतकरी नेते करत आहेत. कांदा उत्पादकांची नाराजी कायम आहे.

झटका बसला, पण तरीही...

लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला विविध घटकांचा फटका बसला. त्यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांची नाराजी भोवली. गेल्या वर्षी सोयाबीन, कापसाचे हमीभावाच्या खाली राहिलेले दर, कांदा निर्यातबंदी आणि शेतकरी प्रश्‍नांवरील अनास्था महायुतीला दणका देऊन गेली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेती प्रश्‍नांचा फटका बसल्याची जाहीर कबुली दिली. परंतु केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी निर्णय घेऊ नयेत, यासाठी पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून खाद्यतेल, कडधान्य आयातीचा ओघ सुरूच आहे. तर गहू, तांदूळ, कांदा, साखरेवरील निर्यात निर्बंध कायम आहेत. त्याची झळ शेतकऱ्यांना सोसावी लागते. यावर ब्र न उच्चारता मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारण निवडणुकीच्या आखाड्यात शेतकरी नाराजी भोवेल अशी महायुतीच्या नेत्यांना भीती आहे.

सोयाबीन-कापूस भावांतरचं ‘नरेटिव्ह’

लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर सोयाबीन-कापूस भावांतर योजनेची राज्य सरकारनं घोषणा केली. आणि दोन दिवसांत आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे ही घोषणा फसवी ठरली. त्याचा झटका महायुतीला बसला. परिणामी, अतिरिक्त अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोयाबीन-कापूस उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये जास्तीत जास्त २ हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देण्याची घोषणा केली. अनुदानाची कार्यवाही सुरू झाली. परंतु त्यामध्ये अटीशर्तींची पाचर मारून जास्तीत-जास्त १० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान शेतकऱ्यांना मिळेल, अशी तजवीज केली. विशेष म्हणजे या योजनेच्या अंमलबजावणीची घंटा महसूल विभागाऐवजी मनुष्यबळाचा वानवा असलेल्या कृषी विभागाच्या गळ्यात बांधली. या अनुदान योजनेचा उल्लेख उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अकोल्यातील ११ ऑगस्ट रोजीच्या सभेत ‘भावांतर योजना’ असा केला. परळीतील राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनातील भाषणातही भावांतर योजनेची शेखी मिरवली गेली.

मुळात भावांतर योजनेची घोषणा केव्हाच हवेत विरलेली आहे. आता सोयाबीन-कापूस उत्पादकांना देण्यात येणारी मदत म्हणजे अनुदान आहे. ते कायमस्वरूपी योजनेसारखं राबवलं जाणार नाही. तर तात्पुरती मलमपट्टी आहे. वास्तविक लोकसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारनं भावांतर योजनेची घोषणा केली. परंतु या भावांतरची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारला रस नव्हता. गेल्या वर्षी ऐन आवकेच्या हंगामात सोयाबीन-कापसाचे दर हमीभावाच्या खाली होते. त्या वेळी या योजनेची अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना आधार देता आला असता. घडलं मात्र उलट. राज्य सरकारनं भावांतर तर सोडाच, खाद्यतेल आयातीला लगाम घालावा यासाठी केंद्र सरकारकडे कसलाही पाठपुरावा केला नाही. तर कापूस गाठीच्या आयातीबद्दल ब्र उच्चारला नाही. राज्य सरकारने आवकेचा हंगामात मिठाची गुळणी धरली. आणि आचारसंहितेच्या तोंडावर भावांतर योजनेचं पिलू सोडून दिलं. आता मात्र सोयाबीन-कापूस उत्पादकांना मिळणारं अनुदान तुटपुंज्या स्वरूपाचं आहे. परंतु फडणवीस मात्र भाषणात राज्य सरकार सोयाबीन-कापूस भावांतर योजनाच राबवत असल्याचे ‘नरेटिव्ह’ पेरू पाहत आहेत.

कांदा उत्पादकांची दिशाभूल?

ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसेल म्हणून शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणाऱ्या केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये रातोरात कांदा निर्यातबंदी केली होती. त्यापूर्वी वर्षभर कांदा उत्पादक भाव पडले म्हणून कांदे रस्त्यावर फेकून देत होते. त्यात कांदा उत्पादकांना अवकाळी आणि अतिवृष्टीनं जोरात दणका दिला होता. त्यावरून राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं. शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेट खरीप हंगामातील नुकसानग्रस्त कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये मदत देण्याची घोषणा केली. पुढे त्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. मात्र त्यामध्ये अनेक अटीशर्ती घालण्यात आल्या. त्यात भर म्हणजे पणन आणि अर्थ विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळं कांदा उत्पादकांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा होण्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी लागला. तरीही बहुतांश कांदा उत्पादक अनुदानापासून वंचित राहिले. त्यात भर म्हणजे केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी करून कांदा उत्पादकांची अवस्था बिकट केली.

वास्तविक त्यापूर्वी कांदा निर्यात शुल्कात वाढ करून निर्यातबंदीचे संकेत केंद्र सरकारने दिलेच होते. त्यानंतर थेट निर्यात बंदीच करून टाकली. निर्यातबंदीच्या विरोधात कांदापट्ट्यात शेतकरी, शेतकरी संघटनांनी आंदोलन, मोर्चे काढले. दरम्यान, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात कांद्याचा प्रश्‍न विरोधकांनी चांगलाच लावून धरला. त्यावर दिल्लीला जाऊन कांदा प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली. वास्तवात मात्र कांद्याचा प्रश्न सोडविण्यात आला नाही. अजित पवारांची ग्वाही हवेत विरली. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीचं वारं जोरात वाहू लागलं. लोकसभा निवडणुकीत कांदापट्ट्यात महायुतीला निर्यातबंदीचा फटका बसू शकतो, याचा अंदाज आला. त्या वेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जागे झाले. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली, अशी पोस्ट समाजमाध्यमांवर केली. वास्तवात मात्र कांदा निर्यात बंदी कायम होती. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कांदा उत्पादकांची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न अंगलट आला. शेवटी कांदापट्ट्यातील मतदानाच्या आधी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली. परंतु त्याचवेळी ४० टक्के निर्यात शुल्क आणि प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्याची पाचर मारली. ती आजतागायत कायम आहे. त्यावर राज्य सरकारने सोयीस्कर मौन बाळगलेलं आहे. अजित पवार देखील या मुद्यावर काही बोलत नाहीत. विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री सोयाबीन, कापूस, कांदा उत्पादकांसमोर आणाभाका घेत आहेत. वास्तवात महायुती सरकारने शेती प्रश्‍नांवर अडीच वर्षात ठोस भूमिका घेतलेली नाही. केवळ मलमपट्टीचा खेळ केला. त्यामुळे शेतकरी हिताचं सरकार या ‘नरेटिव्ह’ला शेतकरी भुलतील का, ते पाहावं लागेल.

(लेखक ‘ॲग्रोवन’ डिजिटलमध्ये मल्टिमडिया प्रोड्यूसर आहेत.)