Ahilyanagar News : राज्य सरकारने जाहीरनाम्यातून शेतकरी कर्जमाफी करणार असल्याचे सांगितले. मात्र मते घेऊन सत्तेवर आल्यानंतर कर्जमाफीविषयी सरकार बोलत नाही. नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही त्याबाबत कसलाही तरतूद नाही.

अनेक भागात शेतकऱ्यांकडून बॅंक सक्तीची वसुली करत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीचा विषय मार्गी लागेपर्यंत सक्तीची वसुली थांबवावी, अन्यथा सरकारविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

श्रीरामपूर येथे कर्जमाफी आणि सुरू असलेल्या सक्तीच्या कर्जवसुलीबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी संघटनेचे नेते ॲड. अजित काळे, अनिल औताडे, युवराज जगताप, सुदामराव औताडे, साहेबराव चोरमल, कडू पवार, गोरख पवार, अॅड. सर्जेराव घोडे, राजेंद्र लांडगे, नरेंद्र काळे, दादासाहेब साबदे, बापूसाहेब देशमुख, भाऊसाहेब काळे आदी पदाधिकाऱ्यांनी कर्जमाफी होईपर्यत सक्तीची वसुली करू न देण्याचा इशारा दिला.

ॲड. काळे म्हणाले, सोयाबीनाला सात हजार रुपये दर देण्याची शिफारस राज्याने केंद्राकडे केली होती. मात्र, केंद्राने चार हजार ८९२ रुपये दर जाहीर केला. शेतकऱ्यांना सोयाबीन बाजारपेठेत ३६०० ते ३९०० रुपयांनी विकावे लागले.

यामुळे २४०० ते २५०० रुपयांचे झालेले नुकसान कोण भरून देणार? याला सरकार, सरकारी यंत्रणा व अधिकारी जबाबदार आहेत. एकीकडे भावामुळे झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान ही आर्थिक लूट आहे. शेतकरी कर्जमाफीबाबत विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या सात-बारा संपूर्ण कर्जमुक्तीबाबत आश्वासित केले होते.

‘...तर आढावा बैठका उधळून लावू’

कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत शासनाने तात्काळ वित्तीय संस्थांना यामध्ये राष्ट्रीय बँका, जिल्हा बँका, फायनान्स कंपन्या, सहकारी व्यापारी बँका यांना आदेश द्यावेत की कुठल्याही शेतकऱ्यांकडून सात-बारावरील असलेल्या कर्जाची सक्तीची वसुली करू नये.

राज्यातील शेतकऱ्यांना जोपर्यंत सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही पालकमंत्र्यांच्या टंचाई व आढावा बैठका होऊ देणार नाही. तसा प्रयत्न राज्यातील पालकमंत्र्यांनी केल्यास शेतकरी संघटना बैठका उधळून लावणार असल्याचा इशाराही जिल्हाध्यक्ष औताडे यांनी दिला.