Farmer Karjmafi Maharashtra : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीची आग्रही मागणी करत आहेत. परंतु राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मात्र निराशा झाली आहे. मागील दोन तीन वर्षापासून आस्मानी आणि सुलतानी संकटामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पादन आणि उत्पन्न घटलं आहे. परिणामी शेती आतबट्टयाचा धंदा झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना निवडणुकीनंतर संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बँकांच्या कर्जाची परतफेड केली नाही. शेतकऱ्यांवर सहकारी आणि मध्यवर्ती बँकांची कर्ज थकली आहेत.

बँकांकडून वसूलीचे प्रयत्न सुरू असले तरी सरकारच्या आश्वासनांमुळे शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर बँकांनी कर्जवाटपाला आखडता हात घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. सरकारने दिलेला शब्द पूर्ण करावा, यासाठी शेतकरी मात्र आग्रही आहेत.

राज्य सरकारने यापूर्वीही राज्यात दोन वेळा कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. परंतु त्यातील पात्र लाभार्थी अद्यापही वंचित आहेत. २०१७ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना राबवली. परंतु त्यातील ६ हजार कोटीचं वाटप अद्यापही करण्यात आलं नाही.

तसेच २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली. परंतु अद्यापही त्यातील ४९ हजारांहून अधिक शेतकरी वंचित आहेत.

तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात आलेल्या प्रोत्साहनपर अनुदानाचे ३४६ कोटी रुपये राज्य सरकारकडे थकलेली आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात संपूर्ण कर्जमाफीसह या रखडलेल्या कर्जमाफीची दारं खुली होतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. कारण राज्य सरकारनेच निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली होती. परंतु राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली.

राज्यातील शेतकऱ्यांवर थकीत कर्जाचा ३१ हजार कोटींचा बोजा झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेलं आश्वासन पूर्ण करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावं, अशी राज्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. परंतु राज्य सरकार मात्र शेतकरी कर्जमाफीवर मौन बाळगून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संभ्रम वाढला आहे.