Pune News : यवतमाळ जिल्ह्यात पीक विम्याच्या भरपाईवरून शेतकरी आक्रमक झाले. शेतकऱ्यांना अगदी २, ३ रुपयांपासून भरपाई मंजूर करण्यात आली. तर पीक विमा योजनेचा नियम आहे की एक हजार रुपयांपेक्षा कमी भरपाई देता येणार नाही. पण ही भरपाई शेतकऱ्यांचे संपूर्ण विमा अर्ज आणि सर्व टप्प्यांवर मिळणाऱ्या भरपाईवर अवलंबून असते. 

यवतमाळ जिल्ह्यातील हा नेमका प्रकार काय आहे? हे आपण पाहूच पण त्याआधी एका महत्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करू. तो म्हणजे पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मग हे एक हजार रुपये आपण तक्रार केल्यानंतरच मिळतात का? किमान एक हजार भरपाई मिळण्याची नेमकी प्रक्रिया काय आहे हे समजून घ्यावे लागेल. पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या घटकांतर्गत नुकसान भरपाई मिळते.

त्यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, पीक कापणी प्रयोग आणि काढणी पश्चात नुकसान भऱपाई मिळते. यात शेवटचा टप्पा म्हणजे काढणी पश्चात नुकसान भरपाई. तसेच शेतकरी एकापेक्षा जास्त पिकांचा विमा काढत असतात. म्हणजेच विम्याचे अर्जही जास्त असतात. शेतकऱ्याला किमान एक हजार रुपये भरपाई तेव्हाच मिळू शकते जेव्हा त्या शेतकऱ्याला वेगवेगळ्या टप्प्यात आणि सर्व पिकांसाठी मिळालेली भरपाई ही एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल. 

म्हणेजच जेवढ्या पिकांचा विमा काढला आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, पीक कापणी प्रयोग आणि काढणी पश्चात नुकसान भरपाई या चारही घटकांतर्गत मिळालेली भरपाई एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तरचं किमान एक हजार रुपये त्या शेतकऱ्याला मिळतात. तेही एकदाच खात्यात जमा होत नाहीत. पहिल्यांदा ७०० रुपये आणि नंतर ३०० रुपये जमा होतात, असा पीक विमा योजनेचा नियम सांगतो.

तर यवतमाळ जिल्ह्यात जुलै महिन्यात अतिवृष्टी झाली होती. नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या घटकांतर्गत नुकसानीच्या पूर्वसूचना दिल्या होत्या. यापैकी ५९ हजार शेतकऱ्यांना ४१ कोटी रुपयांची भरपाई जाहीर झाली. पण प्रत्यक्ष भरपाई २,३ रुपयांपासून १०० ते ५०० रुपयांपर्यंत मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. स्थानिक नेते आणि शेतकरी नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकतर विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी पंचनामे व्यवस्थित केले नाहीत. पंचनामे केल्यानंतरही शेतकऱ्यांना तोकडी भरपाई मंजूर केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.

पीक विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी जास्त नुकसान दाखविण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून पैसेही उकळले. तर काही शेतकऱ्यांच्या शेतात नुकसान नसतानाही केवळ पैसे घेऊन त्यांचे नाव नुकसान भरपाईच्या यादीत आल्याचाही आरोप शेतकरी करत आहेत. शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे पंचनाम्याच्या फाईल मागितल्यानंतर पंचनामे उपलब्ध नसल्याचाही आरोप शेतकऱ्यांनी केला.

याविषयी कृषी विभागाकडे चौकशी असता, कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले की, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या घटकांतर्गत जेवढ्या क्षेत्राचा विमा काढला आणि त्यापैकी किती टक्के नुकसान झाले त्यावरून भरपाई मंजूर करण्यात आली. असे अनेक शेतकरी असतात की त्यांची विमा संरक्षित रक्कम एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असते.

तसेच विमा संरक्षित क्षेत्र गुंठ्यांमध्ये किंवा त्यापेक्षाही कमी असते. या शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या ट्रिगर अतंर्गत कमी भरपाई मंजूर होऊ शकते, असे कृष विभागाकडून सांगण्यात आले. राज्यातील २१४ शेतकऱ्यांची विमा संरक्षित रक्कमच १०० रुपयांपेक्षा कमी असल्याचेही सांगण्यात आले.