प्रमोद राजे भोसले

जागतिक फुटबॉल स्पर्धा (Football Tournament) सध्या कतार या मध्य पूर्वेतील देशात सुरू आहे. या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी यजमान देशाला पैशाच्या थैलीची गाठ फारच सैल सोडावी लागते. या स्पर्धेसाठी चिमुकल्या कतार या देशाने अंदाजे १६ लाख कोटींच्या आसपास खर्च केला आहे. हा आकडा गुगल सर्च (Google Search) केल्यावर दिसतो. कतारचा भौगोलिक जीव केवढा, तर भारताच्या फक्त ०.३५ टक्का एवढा! म्हणजे पूर्ण अर्धा टक्कादेखील नाही. त्यांचे चलन आपल्या रुपयापेक्षा कितीतरी दणकट. म्हणजे आपले २२-२३ रुपये म्हणजे त्यांचा एक कतारी रियाल. तुम्ही म्हणाल पण हे कतारी प्रेम आज का... इथे का?

कतारची आठवण झाली ती फुटबॉल स्पर्धेमुळे. जागतिक फुटबॉल स्पर्धेमुळे कतार या देशाबद्दलचे कुतूहल वाढले होतेच. आणि आठवण झाली ती सामान्य ज्ञान परीक्षेत कधीतरी अभ्यासल्या गेलेल्या ओपेकची. कतार हा या ओपेक संघटनेचा सदस्य देश. ओपेक समजून घ्यायचे तर त्याचे धागे जातात अगदी मागे, म्हणजे १९६०-६१ पर्यंत. आज तुम्ही, मी, आपण सर्व जण कोणते ना कोणते वाहन चालवितो.

त्या वाहनाच्या चालण्याचा या ओपेकशी थेट संबंध आहे. आपल्या खिशाचे आणि ओपेकचे जवळचे नाते आहे. काय आहे हे ओपेक प्रकरण? ओपेक म्हणजे OPEC - Organization of Petroleum Exporting Countries म्हणजेच पेट्रोल निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना. या संघटनेचा जन्म का झाला, कसा झाला, कोणी केला व त्यामुळे जगाच्या इंधन क्षेत्रावर त्याचे कसे परिणाम झाले, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

पण तुम्ही म्हणाल ओपेकचा आणि शेतीचा काय संबंध? ओपेकचा इतिहास समजून घेता घेता नकळत संघटित व्यावसायिक ताकद, बाजारावर नियंत्रण या गोष्टींचा संबंध भारतीय शेती क्षेत्राशी जोडला जाऊ लागला. गेली काही वर्षे मी शेतकरी उत्पादक कंपनी या क्षेत्रात काम करीत असल्याने ही तुलना अधिकच

गडद होत होती. त्यातूनच या लेखाची संकल्पना सुचली. ओपेक व्यवस्थित समजून घेण्यात शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे मोठे हित आहे. जगावर नियंत्रण करणाऱ्यापूर्वी ओपेकचे भागीदार असलेल्या देशांची स्थिती आजच्या आपल्या शेतकऱ्यांसारखीच होती. म्हणजे उत्पादन करायचे पण भाव ठरवायचा काहीच अधिकार नाही किंवा तशी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. ओपेकची निर्मिती झाल्यानंतर संपत्तीचे पाटच अनेक सदस्य देशांमध्ये वाहू लागले.

इंधननिर्मिती करणाऱ्या देशांची पूर्वपीठिका

साधारणतः सौदी अरेबिया, इराक, इराण, लिबिया, व्हेनेझुएला, कतार, कुवेत, आदी देशांमध्ये खनिज तेलाचे साठे होते आणि अजूनही आहेत. परंतु भूगर्भातील खनिज तेलाचा शोध घेणे व ते भूगर्भातून बाहेर काढणे हे महागडे प्रकरण असते. या दोन्हींकरिता तंत्रज्ञानाची आवश्यकता असते. काही दशकांपूर्वी अर्थातच या देशांकडे ते नव्हते. मग अमेरिका, इंग्लंड आदी देश हे काम करायचे. अत्यंत स्वस्तात ते हे इंधन या देशांकडून खरेदी करायचे. खनिज इंधन असलेल्या बहुतांश

देशांमध्ये राजेशाही पद्धत होती किंवा काही ठिकाणी हुकूमशहा होते. ही मंडळी आर्थिक व्यवहाराच्या बाबतीत फार काही हुशार होती असे नाही. हे खरेदीदार देश जो काही पैसा व त्या पैशासोबत काही इतर सोईसुविधा या मंडळींना देत त्यामध्येच हे खुश असत. यांना आपल्या उत्पादनाची खरी किंमत किंवा बलस्थाने माहिती नव्हते. ज्यांना कोणाला ती माहिती होती, त्यांचे फार काही या देशात चालत नसे.

भांडवलदार देश या खनिज उत्पादक देशांना पाहिजे तसे वाकवत असत. त्यातच काही देशांना शस्त्रपुरवठा करीत असत. पण हा काही या लेखाचा विषय नाही. तर हे भांडवलदार देश कमी दरात मोठ्या प्रमाणावर तेलाचा उपसा करून आपल्या देशात साठवून ठेवीत असत. हे साठेदेखील प्रचंड असत. किमान एखादे वर्ष एकही तेलाचा थेंब बाहेरून आला नाही तरी यांचे काही बिघडणार नव्हते.

मग हे देश पाहिजे तेवढा साठा करून, खनिज उत्पादक देशांकडची आपली इंधनाची मागणी कमी करीत. मागणी कमी झाली की पैशाचा ओघ आटून जाई. परिणाम, भांडवलवादी देश मग इंधनाचे दर अधिक पाडून घेत (आता ओपेकचा व शेतीचा संबंध तुम्हालाही दिसत असेल.) म्हणजे इंधन या अरब देशांचे, साठे भांडवलशाहीवाले देश करणार आणि परत दरही आपल्याला हवे तेव्हा हवे तेवढे कमी करून घेणार.

हे सगळे कशामुळे घडत होते, तर केवळ या खनिज उत्पादक देशांमध्ये एकी नव्हती, कुठलाही समन्वय नव्हता, स्पर्धेची अनावश्यक भीती होती, जोडीला शेजारच्या देशाची खोड मोडायचा मठ्ठ अहंकार होता. हे सगळे गुण-अवगुण अमेरिका आणि इतर देशांनी ओळखले होते आणि मोठ्या कौशल्याने या अवगुणांची त्यांनी जोपासनाही केली. आणि सोन्यासारखे मौल्यवान खनिज तेल अत्यंत कमी किमतीत विकले जात होते.

कोणत्याही क्षेत्रात एखाद्या मसिहाला अवतार घ्यावाच लागतो. जसे आपल्याकडे वर्गीस कुरियन यांनी दुधात क्रांती केली, तसेच सौदी अरेबिया या देशामध्येही असाच एक धुरंधर होता. त्यांचे नाव होते शेख अहमद झाकी यामानी. ते त्या देशाचे तेलमंत्री होते. हॉर्वर्डसारख्या जगातील अति-प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थेत शिकलेले. जागतिक दृष्टी, आंतरराष्ट्रीय बदलांचे, बाजारपेठेचे भान असलेले.

इंधन व इंधना भोवतीच्या अर्थशास्त्राची व राजकीय ताकदीचा अंदाज या व्यक्तीला होता. आपल्याकडे सोने असूनही आपण कवडीमोल भावात विकले का जातोय, याचा व्यवस्थित अभ्यास केल्यावर या सदगृहस्थांनी सगळ्या खनिज तेल उत्पादक देशांना एक केले, त्यांचे संघटन केले. त्यातूनच ओपेकचा जन्म झाला. पण हेही काही सहजसोप्या पद्धतीने झाले नाही.

पैशाबरोबर आलेला तऱ्हेवाईकपणा व लहरीपणा यातील अनेकांमध्ये ठासून भरलेला होता. खूप राजे-महाराजे, देश प्रमुखांचे मन वळविण्याचे अवघड काम या गृहस्थांनी मोठ्या खुबीने केले. त्याकरिता अहोरात्र कष्ट उपसले. अगदी जिवावर हल्लेदेखील झाले. पण संयमाने-धीराने ते काम करीत राहिले.

आणि तेलाच्या दरांवर आता उत्पादक देशांचे नियंत्रण आले. अर्थात अमेरिका व इतर राष्ट्रांनी हा बदल सहजासहजी स्वीकारला नाहीच. अगदी काही देशांत सत्तांतरे घडवून आणली, राजघराण्यात भांडणे लावली, नाना उद्योग केले. पण एकी कामी आली. या देशांना चांगले दर मिळू लागले. कित्येक दशके इंधनाचे ओपेक दर नियंत्रित करीत आहे.

(लेखक सह्याद्री फार्म्सचा उपक्रम असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपनी इनक्युबेशन सेंटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)

(लेखकाची मते वैयक्तिक आहेत.)