"राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सीबीलचा (CIBIL Score) विषय मांडण्यात आला. आम्ही त्याबाबत राज्य पातळीवरच्या समितीसमोर हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) (RBI) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आरबीआयच्या निर्देशानुसार, शेतकऱ्यांना सीबील लागू होत नाही. खाजगी बँकांनाही त्याबाबत आदेश दिले आहेत." असे उत्तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी विधानसभेत दिले.

शेतकऱ्यांना कर्ज नाकरताना बँकेकडून सीबीलचे कारण दिले जाते. आणि कर्ज वाटपाला आडकाठी केली जाते. त्यामुळे ऐन हंगामात शेतकरी कर्जापासून वंचित राहतात. यावर विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्या प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

पुढे फडणवीस म्हणाले, "कोणत्याही राष्ट्रीयकृत आणि शेतकऱ्यांसाठी सीबीलचा मुद्दा उपस्थित करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. त्याबाबत तक्रारी केल्या तर कारवाई करू."

"सोयापेंडच्या बाबतही गेल्यावर्षी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते. यंदाही तसेच पत्र केंद्राला लिहिले आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. सोयापेंडेच्या आयातीचा थेट परिणाम सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर होत असतो. म्हणून त्याबाबत केंद्राला निर्णय घ्यायला लावू," असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी बुधवारी (ता.२८) सोयापेंड आयातीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरच फडणवीस यांनी उत्तर दिले. सुरुवातीला सोयाबीन-कापसाच्या मुद्द्याला फडणवीसांनी बगल दिली होती. "सोयाबीन-कापूस पिकांच्या प्रश्नावर तुम्ही बरोबर मौन पकडलं, "असा थेट प्रश्न अजित पवारांनी विचारल्यानंतर फडणवीसांनी उत्तर दिले.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रतिहेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या भागात प्रामुख्याने धानाचे उत्पादन घेतले जाते.