Devendra Fadanvis : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (ता.५) मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह विविध खात्याचे मंत्री उपस्थित होते. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण ७ निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्याच्या सुधारित धोरणास राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. 

मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ सह एकूण ७ निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, नागपूर, जळगाव जिल्ह्यातील २ महत्त्वाचे निर्णय आहेत. तर, कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ, अनुदान २ हजारांवरून ६ हजार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकत व नाविण्यता धोरण २०२५ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. 

संक्षिप्त निर्णय

१) महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर  (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

२) वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी. प्रकल्प आखणी व भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

३) राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्‍ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी. (महसूल विभाग)

४) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर. सुधारित धोरणास मंजुरी. (परिवहन विभाग )

५) नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या 1 हजार 124 कामगारांना 50 कोटींचे सानुग्रह अनुदान मिळणार. सुतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून निधीची तरतूद. (वस्त्रोद्योग विभाग )

६) जळगांव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रींडागणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता. (नगरविकास विभाग)

कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ, अनुदान 2 हजारांवरून 6 हजार करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग).