राज्य शासनाने दूध विक्रीबाबत ३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफ बाबत जो आदेश काढला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, मात्र आता या मानकानुसार गायीच्या दुधाला किमान ३४ रुपये प्रति लिटर दर मिळाला पाहिजे.

३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफ दर्जाचे दूध स्वीकारून भेसळ कमी होईल व आपोआप दर वाढतील असे शासनाला वाटते. मात्र सध्या दुधाचे दर वाढण्याची स्थिती नाही. त्यामुळे थेट शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे. मात्र या निर्णयामुळे रिव्हर्स दराच्या माध्यमातून होणारी लूट थांबेल, दूध संघचालकांच्या मनमानीला आळा बसेल. आता या मानकानुसार किती दर देणार हे शासनाने जाहीर करणे गरजेचे आहे.

‘‘३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफ या दर्जाचे गायीचे दूध स्वीकारणाचे केंद्र सरकारने आधीच सांगितलेले आहे. मात्र बाजारात राज्याबाहेरील दुधाच्या बरोबरीने विक्रीबाबत स्पर्धा करताना या दुधाची क्वालिटी कमी दर्जाची असेल. इतर ब्रॅण्डच्या बरोबरीने जायचे असेल तर ३.५ व ८.५ या दर्जाचे दूधच द्यावे लागेल. शिवाय सध्याची दुधाची परिस्थिती पाहता ३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफ या दर्जाच्या दुधाला ३.५ व ८.५ चा दर देण्याची परिस्थिती नाही. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यात सध्या दुधाची भेसळ नाही. भेसळीबाबत केवळ संभ्रम निर्माण केला जात आहे.

केंद्र सरकारने ठरवलेल्या धोरणानुसार गायीचे दूध ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफऐवजी ३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफनुसार खरेदी करण्याचे आदेश आहेत. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. यामुळे दुधाची क्वालिटी सुधारण्यासाठी होणारी भेसळ थांबेल आणि खरे उत्पादन समोर येईल. राज्यात दूध व्यवसाय हा प्रमुख व्यवसाय झाला आहे. मात्र दुर्दैवाने त्याकडे राज्यकर्त्यांनी फारसे गाभीर्याने याआधी पाहिले नाही. त्याचे परिणाम आज शेतकरी भोगत आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी न्याय द्यायचा असेल तर धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील.

गायीचे दूध ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफऐवजी ३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफनुसार खरेदी करण्याच्या आदेशाने शेतकऱ्यांना फायदा होईल की नाही, दुधाला दर मिळेल की नाही हा नंतरचा भाग आहे. मात्र दुधाच्या दर्जात फरक पडेल. पाहिजे त्या दर्जाचे दूध मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना मात्र दुधाचा दर्जा सुधारण्यासाठी लागणारी कसरत काहीशी कमी होईल. नगर, मराठवाडा या भागांतील शेतकऱ्यांना मात्र काही अंशी या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो.