Satara News : तीन-तीन लाख टन गाळप केले तरी, ऊस दरासाठी कारखानदार तोंड उघडणार नसतील तर, लवकरच स्वाभिमानी साखर सम्राटांना तोंड उघडायला लावेल. त्या परिणामास बेजबाबदार प्रशासन, साखर कारखानदार, ऊस वहातूकदारांनीही तयार राहावे, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी दिला.

श्री. शेळके म्हणाले, की यंदा विधानसभा निवडणुकांमुळे साखर हंगाम एक ते दीड महिना उशिरा सुरू झाला. त्यामुळे ऊस तोड उशिरा झाली. त्यामुळे ऊसाचे वजन घटने क्रमपाळी प्रमाणे तोड न येणे, वशीलेबाजी, ऊस तोडणीसाठी अतिरिक्त एकरी दहा हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त खर्च करावा लागणे अशा समस्या शेतकऱ्यांसमोर उभ्या राहणार आहेत.

शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांची लूट सोसावी लागणार आहे. त्यामुळे या वर्षी आंदोलन करायला सुद्धा मर्यादा आल्या आहेत. त्या गोष्टीचा गैरफायदा साखर कारखानदार घेताना दिसत आहेत. शासन नियमानुसार १५ दिवसांत ऊस गाळपासाठी आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पेमेंट करणे बंधनकारक आहे.

गळीत हंगाम सुरू करण्यापूर्वी १५ दिवस अगोदर ऊस दर जाहीर करून मगच गाळप चालू करणे, मागील हंगामातील नफा अथवा नियम मोडून केलेली कामे त्यावर असलेल्या तक्रारी आक्षेपांची पूर्तता करणे, असे कोणतेही नियम कारखानदार पाळत नाहीत. असे असतानाही साखर आयुक्त त्यांना परवाना का देतात.

साखर आयुक्त कार्यालय व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी त्यांचे पगार जनतेच्या करातून होतात की कारखानदार त्यांना पगार देतात, हे समाजायला मार्ग नाही. अनेकदा पुराव्यानिशी तक्रारी मांडल्या, तरीही एकदाही कोणावरही कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासनाने दाखवले नाही. त्यामुळे दर जाहीर न करता जोरदारपणे लूट सुरू आहे.

गेल्या वर्षी पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी ३७७१, ३६३६ असे दर काढून दाखवले. या वर्षी सोलापूर जिल्ह्यातील कमी रिकव्हरी असलेल्या साखर कारखान्यांनी ३५०१ रुपये दर जाहीर करून साखर उद्योगात गेली अनेक वर्षे राजकारण करत बसलेल्या साखर सम्राटांच्या डोळ्यात अंजन घातले आहे.

तरीही जिल्ह्यातील साखर कारखानदार ऊसदराबाबत तोंड उघडणार नसतील तर स्वाभिमानी आक्रमक होईल. सोलापूर जिल्ह्यातील कमी रिकव्हरी असून त्यांनी ३५०१ दर काढला तर ते आव्हान स्वीकारून चार हजार पहिली उचल काढायला काहीच हरकत नाही. कष्टकरी शेतकऱ्यांना फरकाचे पैसे अनुदान रूपाने देऊन किमान चार हजार रुपये पहिली उचल द्यावी, अशी मागणी शेळके यांनी केली.