Jalgaon News : चोपडा २०२३-२४ मध्ये खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला जून-जुलै महिन्यात पावसाने हुलकावणी दिल्याने व सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात अवकाळी पावसामुळे कापसासह इतर पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.

शेतीमालाचे लाखो रुपयांचे नुकसान भरून निघावे, यासाठी शासनाने पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना हजार रुपयांची मदत मिळविण्यासाठी विमा कंपन्यांच्या कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कापूस पीकविम्याची रक्कम त्वरित द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेने व्यक्त केली आहे.

या वर्षी जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख ५५ हजार ७७९ शेतकरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी झाले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात ८७ महसूल मंडळांपैकी २७ महसूल मंडळात २१ दिवसांचा पावसाचा खंड पडल्यामुळे ‘त्या’ २७ मंडळातील शेतकऱ्यांना अग्रिम रक्कम म्हणून पीकविम्याची रक्कम आता वाटप करण्यात आली.

मात्र उर्वरित ६० महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे व अवकाळी पावसामुळे कापसासह इतर पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांना पीकविमा कंपनीकडे वेळीच पीक नुकसानीच्या तक्रारी नोंदवून व पीकविमा कंपनीच्या प्रतिनिधी यांनी प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतावर जाऊन नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करून जवळपास ४ महिने झाले तरी ही त्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम अजूनपर्यंत मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

पीकविमा भरताना एक विशिष्ट मुदतीत भरावा लागतो, तसेच पिकांचे नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत तक्रार दाखल करावी लागते. मात्र नुकसानग्रस्त शेतावर पीक पंचनामे करायला कोणतीही मुदत दिली जात नाही, तसेच पीकविम्याची रक्कम देताना कोणतीही ठोस मुदत दिली जात नाही. ‘हम करे सो कायदा’..! या प्रमाणे पीकविमा कंपन्या वागतात.