अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Jalgaon news : जळगाव ः जिल्ह्यात १० हजारांवर शेतकऱ्यांना सूक्ष्मसिंचन अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. अनुदानाविना शेकडो प्रस्ताव रखडले असून, शासनाने यासंबंधी तातडीने कार्यवाही करण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

या अनुदानासाठी शेतकरी सतत अर्ज करीत आहेत. महाडीबीटीच्या माध्यमातून शेतकरी अर्ज करतात. सध्या लॉटरी पद्धत असून, अनेक शेतकऱ्यांना या पद्धतीने पूर्वसंमती मिळण्यास विलंब होत आहे. पूर्वसंमतीसाठी दोन ते अडीच महिना प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना करावी लागत आहे. यामुळे शेतकरी नाराज असून, हे धोरण चुकीचे असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

जेवढे अर्ज रोज ऑनलाइन सादर होतात, त्यांची पडताळणी करून आठवडाभरात पूर्वसंमती दिली जावी व लागलीच शेतात ठिबक संच बसविण्यासंबंधीची मुभा शेतकऱ्यांना दिली जावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांत आहे.

यातच दोन ते अडीच महिन्यांनंतर या योजनेची पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर अनेकांनी पदरचा पैसा खर्च करून शेतात ठिबक सिंचन यंत्रणा बसविली आहे. परंतु संबंधित शेतकऱ्यांना अद्यापही अनुदान मिळालेले नाही.

संबंधित शेतकरी या अनुदानासाठी कृषी विभागात चकरा मारीत आहेत. परंतु अनुदान मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. कारण हेक्टरी एक लाख रुपये किमान निधी सूक्ष्मसिंचन यंत्रणेसाठी लागतो.

अनुदान उशिरा मिळत असल्याने ठिबक वितरक, पुरवठादार कमाल निधी शेतकऱ्यांकडून ठिबक देताना घेत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना एकाच वेळी एकूण आवश्यक निधीतील ८० ते ९० टक्के पैसे वितरकांना द्यावे लागले. यात अनुदान अनेक महिन्यांपासून अडकल्याने शेतकरी संभ्रमात व हवालदील झाले आहेत.

केंद्राचे अनुदान लवकर
सूक्ष्मसिंचन योजनेतून अनुदान वितरणाचे दोन टप्पे आहेत. यात प्रथम केंद्र शासनाचे अनुदान लवकर प्राप्त होते. परंतु राज्य शासनाचे अनुदान सात ते आठ महिने येत नाही, अशीही तक्रार शेतकऱ्यांत आहे. दोन्ही शासनाकडून हे अनुदान एकाच वेळी वितरित झाल्यास शेतकऱ्यांची अडचण दूर होईल. प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अनुदानास विलंब लागत असल्याने अनेक शेतकरी योजनेपासून दूर राहत असून, दुय्यम दर्जाची ठिबक घेत आहेत. यात त्यांचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दाही पुढे येत आहे. दुय्यम दर्जाच्या ठिबकची मागणी असल्याने ठिबक निर्मात्या कंपन्यांचा सुळसुळाट जिल्ह्यात तयार झाला आहे. जळगाव, रावेर व इतर भागांत या कंपन्यांचे बस्तान आहे. तसेच काही कंपन्या बाहेरील राज्य, बाहेरील जिल्ह्यांतूनही ठिबकचा पुरवठा करीत आहेत.