Nanaji Deshmukh Agricultural Sanjeevani Project : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातील (पोकरा) सर्व शेतकऱ्यांना प्रकल्प लाभाबाबत समान संधी देण्यात आली आहे. सुलभरीत्या लाभ घेण्यासाठी डीबीटी पोर्टल आणि मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. जिल्हानिहाय किंवा गावनिहाय निधी निर्धारित केला जात नाही,’’ असा खुलासा ‘पोकरा’तील निधी खर्चाबाबत कृषी विभागाने केला आहे.

‘‘पोकरा’च्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी व्यापक प्रचार मोहीम राबवून तफावत दूर करा. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पासाठी सर्व जिल्ह्यांत समसमान लाभाचे वितरण केले जाईल’’, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव व जालना याच तीन जिल्ह्यांवर ‘पोकरा’तील ६० टक्क्यांहून अधिक निधी खर्च झाल्याचे वृत्त ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर कृषिमंत्री मुंडे यांनी संबंधित विभागाकडून खुलासा मागविला होता. हा खुलासा आल्यानंतर मुंडे यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

वनी मिळण्याची क्षमता आहे. मागील टप्प्यात योजनेतील निकषांच्या आधारे वैयक्तिक व गट, कंपन्यांच्या प्राप्त अर्जांच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना जिल्हानिहाय लाभ मिळाला. मात्र योजनेच्या पुढील टप्प्यात निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अधिकाधिक लाभार्थ्यांना समाविष्ट केले जाईल, या दिशेने नियोजन करण्याचे निर्देश प्रकल्प संचालकांना दिले आहेत,’’ असे मुंडे यांनी दिले.

‘पोकरा’च्या खुलाशानुसार, सर्व शेतकऱ्यांना प्रकल्प लाभाबाबत समान संधी दिली आहे. प्रकल्प गावांत पोर्टलवर १२ लाख २९ हजार ८१८ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. त्याचबरोबर शेतकरी गट व उत्पादक कंपन्यांसाठी डीबीटी पोर्टल निर्माण केले आहे.

त्यावर ७ हजार ९४८ कृषी व्यवसायांचे प्रस्ताव नोंदविले आहेत. प्रकल्पा अंतर्गत जिल्हे व गावांना आर्थिक लक्षांक ठरवून दिलेला नसून मागणी आधारित व संपृक्त तत्त्वांवर प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

प्रकल्पातील गावांसाठी निधी निर्धारित केलेला नाही. संबंधित गावांतील शेतकरी शेतीमध्ये जेवढी गुंतवणूक करतील तेवढ्या प्रमाणात त्या त्या गावांत प्रकल्पाचा खर्च होतो. या शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी ग्राम कृषी संजीवनी समिती काम करते.

‘टप्पा दोनसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर जनजागृती’
कृषिमंत्री मुंडे म्हणाले, ‘‘या योजनेमध्ये वैयक्तिक व गट, कंपन्या अशा लाभांसाठी अमरावती जिल्ह्यातून सर्वाधिक ५१६ गावे निश्चित केली होती. मात्र जिल्ह्यातून वैयक्तिक लाभासाठी केवळ १८ हजार १७१ अर्ज प्राप्त झाले तर ग ट, कंपन्यांचे केवळ ७४ अर्ज प्राप्त झाले. याउलट छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील ४०५ गावे निश्चित केली होती. येथून वैयक्तिक लाभाचे तब्बल १ लाख २८ हजार २३० अर्ज तर गट, कंपन्यांचे १६०८ अर्ज प्राप्त झाले.

त्यामुळे मंजूर अनुदानाच्या निधीत दिसणारी तफावत मोठी आहे. अशाच स्वरूपाची आकडेवारी अन्य जिल्ह्यांची देखील आहे. या बाबतची सविस्तर माहिती विभागामार्फत देण्यात आली आहे. ‘पोकरा’ टप्पा दोनमध्ये सहभागासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ‘ग्राम कृषी संजीवनी समिती’ मार्फत व्यापक प्रसार व जनजागृती करण्यात येईल. त्यातून निवडलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात अधिकाधिक लाभार्थी पात्र ठरतील.’’