Mumbai News : नॅनो युरिया आणि डीएपी वापराबाबत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यालयाकडून प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की पारंपरिक युरिया व डीएपी ही खते आयात करावी लागतात व त्यामुळे परदेशावरचे अवलंबित्व वाढते. आयात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च पडते व आयात केलेली खते महाग असल्यामुळे ती शेतकऱ्यांना देत असताना त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी द्यावी लागते.

देशात मागच्या वर्षी सव्वादोन लाख कोटी रुपयांची सबसिडी दिली होती. नॅनो खतांच्या वापरामुळे या सबसिडीमध्ये बचत होते. नॅनो खते थेट पिकांवर फवारून दिली जात असल्यामुळे जमिनीत पसरून वाया जाणे आणि जमीन व पाण्याचे प्रदूषण होणे यापासून बचाव होतो. तसेच वीस ते तीस टक्के खतात बचत होते. आठ ते दहा टक्के उत्पादन वाढते असे आयसीएआर व संशोधन संस्थांच्या संशोधनात सिद्ध झाले आहे.

केंद्र सरकारने पीएम प्रणाम योजना ऑक्टोबर २०२३ मध्ये आणली आहे. या योजनेत पारंपरिक खतांऐवजी पर्यायी खते म्हणून नॅनो खते वापरण्यास राज्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अधिकचे अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

राज्यात निविष्ठा संचालक यांच्या अहवालानुसार राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना वरील प्रमाणे नॅनो खते पुरवल्यास एकूण ४ हजार ८०० कोटी रुपयांची अनुदान बचत होणार आहे व केंद्र शासनाच्या पीएम प्रणाम योजनेतील तरतुदीअन्वये राज्याला २४०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त विकास अनुदान केंद्राकडून याद्वारे मिळण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे राज्यात यावर्षी नॅनो खते पुरवण्यावर होणारा खर्च हा निव्वळ चालू वर्षाची गुंतवणूक असून त्या बदल्यात पुढील वर्षी अधिकचे अनुदान मिळणार आहे. राज्यात दरवर्षी नॅनो खतांचा वापर वाढून पारंपरिक खतांच्या वापरावरील अनुदान बचत होत गेल्याने चक्रवर्ती पद्धतीने केंद्र सरकारच्या पीएम प्रणाम योजनेत अधिकाधिक अनुदान राज्याला मिळत जाईल. बचत, जमीन व पाणी प्रदूषणात घट, शेतीची उत्पादकता वाढवणे, उत्पादन खर्चात बचत, श्रमात व वेळेत बचत असे बहूअंगी फायदे असल्यामुळे ही योजना राबविण्याबाबत कृषी मंत्रालय आग्रही आहे, असाही दावा या निवेदनात केला आहे.